काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालको क्षेत्रफल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ।
केन्द्रले देशको क्षेत्रफल तोकेर पाठ्यपुस्तक तयार गरी सार्वजनिक गरेपछि विवाद निम्तिएको छ। सरकारले लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नयाँ नक्सा जेठ ७ मा जारी गरे पनि क्षेत्रफल भने घोषणा गरिएको छैन। सरकारले औपचारिक घोषणा नगर्दा नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनेर अन्योल भएको छ।
भूमि व्यवस्थाका सचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको टोलीले बिहीबार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमक्ष आधिकारिक घोषणा नहुँदै कुल क्षेत्रफल पाठ्यपुस्तकमा राखेको भन्दै असहमति जनाएको हो।
मन्त्रालयको टोलीले सीमा, नक्सा र क्षेत्रफलको विषय शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो। भूमि व्यवस्थाका प्रवक्ता जनकराज जोशीले क्षेत्रफलका विषयमा मुख्यसचिवलाई जानकारी गराइएको पुष्टि गरे।
देशको नक्सा जारी गर्ने आधिकारिक निकाय भूमि व्यवस्थाअन्तर्गतको नापी विभाग हो। टोलीले परराष्ट्र तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नुपर्ने विषय शिक्षाले समन्वय नगरी गरेको गुनासो मुख्यसचिवसमक्ष गरेको थियो। मुख्यसचिव रेग्मीले यो विषय माथिल्लो निकायमा उठाउने जवाफ दिएका थिए।
यही भएर विज्ञको रायका आधारमा पाठ्यपुस्तकमा क्षेत्रफल समावेश गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’मा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१।२८ वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख छ।
शिक्षा मन्त्रालयले देशको क्षेत्रफल औपचारिक घोषणा नहुँदा पठनपाठन समस्या भएपछि पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको बताउँदै आएको छ। भूमि व्यवस्था र नापी विभागले कूटनीतिक विषय भएकाले तयारी अवस्था रहने पनि क्षेत्रफल घोषणा नगरिएको बताउँदै आएका छन्। सरकारले निर्देशन दिए तत्काल घोषणा गर्न सकिने विभाग स्रोतले बताएको छ।
विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले विभागले पनि समयमै नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल प्रकाशन गर्नुपर्ने बताए। ‘कित्ताको नापी गरी क्षेत्रफल प्रकाशन गर्न मिल्ने अनि नेपालको क्षेत्रफल प्रकाशन गर्न नमिल्ने त नहुनुपर्ने’, उनले भने, ‘क्षेत्रफल मापन नितान्त प्राविधिक विषय हो र कूटनीतिसँग यसको कुनै लेनदेन हुँदैन।’
