सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने तय भएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको विषयले चर्चा पायो। केही दिनदेखि जारी चर्चा उत्कर्षमा पुग्यो। उनका समर्थकले दिनभरि जसो दबाव सिर्जना गर्न सामाजिक सञ्जाल तताए। समर्थक मात्रै होइन विभिन्न सेलिब्रेटी र राजनीतिक वृत्तमा समेत चर्चा भयो।
कलाकार दीपकराज गिरीले साँझ ८ बजे पाँच मिनेट बत्ती नै बन्द गर्न सुझाए। नेकपा सचिवालय सदस्य नाररायणकाजी श्रेष्ठले पनि पुनर्नियुक्तिको आसा गरे। पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले उनको कामको मूल्यांकनका आधारमा पुनर्नियुक्ति हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
कलाकार गिरी र प्रवक्ता श्रेष्टकको भनाइ व्यापक सेयर समेत गरिए। उनको पुनरर्नियुक्तिका लागि निरन्तर दबाव दिइरहेका समर्थकले त साँझ माइती घरमा प्रदर्शन समेत गर्न भ्याए। देशविदेशबाट सामाजिक सञ्जालमा उनको समर्थनमा आवाजहरु उठिरहेका छन्।
प्राधिकरणमा कुलमान नदोहोरिने संकेत
साँझ मन्त्रिपरिषद बैठक पनि बस्यो। तर कुलमानबारे कुनै निर्णय त के मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावसमेत नगएको समाचार आए। गत निर्वाचनममा बर्दियाबाट पराजित नेकपा नेता बामदेव गौतमलाई राष्टिय सभामा मनानेनित गर्ने निर्णय गरेको सरकारले कुललमान बारे कुनै निर्णय गरेन। यति मात्रै होइन कुलमानको पुनर्नियुक्तबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानूनी प्रश्न उठाएको विवरणहरु बाहिर आए। यति मात्रैले पनि उनी प्राधिकरणमा नहोरिने संकेत गर्छ।
तर कुरो यतिमै सीमित रहेन।
कुलमानको विषयलाई लिएर नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाविच जुहारी नै चल्यो। प्रवक्ता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पुनर्नियुक्तिबारे लेखेको स्ट्याटसमै थापाले आपत्ति जनाए।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक भए लगत्तै थापाले प्रवक्ताको उक्त ट्विटप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिउत्तरमा लामो फेसबुक स्टाटस लेखे।
उनले प्रवक्तालाई प्रश्न गर्दै फेसबुकमा लेखे, “सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने यो विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हो कि पदीय जिम्मेवारी विपरित व्यक्तिगत दबाब र लबिङ ? पार्टीको हाल जिम्मेवारी यही हो र ?” तर एक अवधि पूरा गरेर हिजो विदा भएका व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुल्ला लबिङले कतै‘कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो पो भयो कि ?प्रधानमन्त्र िओलीका निकट र प्रेस सल्लाहकारले गरेको यस्तो टिप्पणीले उनलाई प्राधिकरण पुनर्निनयुक्ति गर्न सरकार अनिच्छुक रहेको प्रष्ट हुन्छ।
कुलमानले पनि गरे नहोरिने संकेत
विद्युत प्राधिकरणबाट बिदाइ हुँदै स्वयं घिसिङले पनि प्राधिकरणमा नदोहोरिने संकेत गरेका छन्। आइतबार ४ वर्षे कार्यकाल सकाएका घिसिङलाई मंगलबार कर्मचारीहरुले आयोजना गरेको बिदाइ कार्यक्रममा उनले यस्तो संकेत गरे।
विदाइ कार्यक्रममा बोल्दै कुलमानले नेतृत्वमा कोही आउन(जानु समान्य प्रक्रिया भएको बताए । उनले भने, नेतृत्वको निरन्तरता एवम् परिवर्तन स्वभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई बुझिदिन सबैलाई आग्रह गर्दछु। टिममा काम गरेकाले नतिजा पनि एकदम राम्रो आएको छ। आफ्नो जिम्मेवारी हामीले सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका छौं।
कर्मचारीले प्राधिकरणमा रातको १०-१२ बजेसम्म पनि काम गर्नुपरेको स्मरण गर्दै उनले टिमले काम गर्न सकेकै कारण राम्रो नतिजा आएको बताए ।
कुलमानले कसैले भनेकै मान्दैन, आफैं खुसी गर्छ भन्ने आरोप पनि लाग्यो। हो, मैले प्राधिकरणको हितका लागि केही कुरामा अडान लिएकै छु। ट्रेड युनियनका साथीहरुले राम्रा कुरा गर्दा मानेकै छुु, उनले भने, जुन कुराले संस्थाको हित गर्दैन भने मैले अडान लिएकै हो।
अब त सानो बच्चालाई पनि थाहा भइसक्यो विद्युत् प्राधिकरण के रहेछ भन्ने। कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा पनि यति चासो बढ्नु भनेको प्राधिकरणको छवि बढेको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ। कुलमानले आफ्नो नेतृत्वको टिमले शनिबार र बिदाका दिन पनि काम गरेकैले देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गरेर विद्युतमा आत्मनिर्भरको बाटोमा गएको बताए।
बिदाइ मन्तव्यको पूर्ण पाठ
नेपाल सरकारले २०७३ साल भदौ २९ गते मलाई ४ वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र मबीच प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकहरु तयार गरी कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष(आव) २०७३-७४ मा ८८.१९, आव ०७४-७५ मा ८७.९८, आव ०७५-७६ मा ८६.८२ र आव २०७६-७७ मा ८७.५५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा लोडसेडिङको अन्धकारले मुलुक अक्रान्त थियो। वर्षात्को समयमा समेत ६ देखि ८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यहोरिरहनु परेको र हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नु पर्ने प्रक्षेपण थियो।
प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो। प्राधिकरणको आव २०७२र७३ सम्ममा संचित घाटा रु ३४ अर्ब ६१ करोड पुगेको थियो भने सोही वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानी थियो। एकातर्फ कहालीलाग्दो अँध्यारोले मुलुक अक्रान्त थियो भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणको घाटाको ग्राफ बढ्दो क्रममा थियो। प्रणालीमा वार्षिक विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो, करिब ६३ प्रतिशत जनता मात्रै ग्रीडको विद्युत पहुँचमा थिए।
सरकारले मलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि लोडसेडिङको अत्य गरी अँध्यारो युगलाई उज्यालो बनाउने र प्राधिकरणको सुधार गर्ने नै थियो। वर्षभरीमा सबैभन्दा बढी विद्युत माग हुने तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिन कुशल व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी प्रणाली संचालनमार्फत परीक्षणको रुपमा मुलकभरी निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्न सफल भयौं।
२०७३ को लक्ष्मीपूजाको दिन लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने प्रस्थान विन्दु थियो। लक्ष्मी पूजाका दिन हासिल भएको सफलताले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्यो। त्यसपछि पहिलो चरणमा राजधानीसहित मुलुकका प्रमुख शहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नतर्फ हामी केन्द्रीत भयौं।
अन्ततः मुलुकलाई उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउन सफल भयौं। वैशाख २०७५ देखि औद्योगिक ग्राहकका लागि पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकबाट लोडसेडिङलाई इतिहासमा बिलय गराइदिएका छौं।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरण संचालक समितिका सदस्यहरु, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, कर्मचारी र आमउपभोक्ताको साथ र सहयोगमा नै सम्झदै कहालीलाग्ने त्यो अँध्यारो युगलाई इतिहास बनाउँदै उज्यालो युग सुरुवात गर्न सफल भएका छौं। विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलित, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र इमान्दार प्रयासबाट मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफल भयौं।
तर, लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु मात्र हाम्रो अन्तिम अभिष्ट थिएन। हाम्रो योजना प्राधिकरणको चौतर्फी सुधार र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेका तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणतर्फका आयोजना सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सुरु गर्नु थियो।
जीर्ण बनेका अधिकांश आयोजनाहरु निरन्तरको प्रयासबाट निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्। हामीले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ बाट जनताले नियमित विद्युत आपूर्ति मात्रै पाएका छैनन् । प्राधिकरणको प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधार पनि भएको छ। ऋणात्मक रहेका प्राधिकरणका वित्तीय सूचकांकहरु धनात्मक बनेका छन्। मैले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण १ अर्ब ४७ करोड खुद नाफा कमाउन सफल भयो, त्यसपछिका वर्षहरुमा नाफाको ग्राफ उकालो लाग्दै गयो। दोश्रो वर्ष २ अर्व ८५ करोड, तेश्रो वर्ष ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमायो, चौथो वषमा नाफा बढेर ११अर्व ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
कुनै वेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण संचालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये दुई वर्षदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेर गौरबपूर्ण इतिहास बनाउन सफल भएको छ। चालु आवको बजेटमा प्राधिकरणको नाफा रु। ११ अर्वभन्दा बढी रहने प्रक्षेपन गरिएको छ।
ऋणात्मक रहेको संचित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ। चार वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानी रहेकोमा आव ०७६र७७मा प्राधिकरणले सम्पूर्ण संचित नोक्सानीलाई शून्यमा झारी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ नाफामा लैजान सफल भएको छ। कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउँदा खुट्टा कमाउनु पर्ने अवस्था थियो।
तर अबका दिनमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागि आवश्यक वजेट प्राधिकरण आफैले पनि व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने छ। प्राधिकरणको संस्थागत जमानीमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन सकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। हाल प्राधिकरणको छविमा सुधार आएको छ। आमनागरिकको प्राधिकरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीले गर्व अनुभव गर्ने दिन आएको छ। लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि संचालन गरिएको अभियानबाट प्रसारण तथा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट उल्लेख्य रुपमा घटेको छ।
४ वर्षअघि प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावटलाई घटाएर अहिले १५.२७ प्रतिशतमा झारिएको छ। देशभरका करिव ८६ प्रतिशत जनताले ग्रीडको विद्युतमा पहुँच पाएका छन्। अफ ग्रीडसहित करिब ९० प्रतिशत जनताले विद्युत उर्जामा पहुँच प्राप्त गरेका छन्। चार वर्षअघि प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत १३०.७८ युनिट मात्रै रहेकोमा अहिले बढेर २६० युनिट पुगेको छ। चार वर्ष अगाडि १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कूल विद्युत खपतको करिब ३५ प्रतिशत विद्युत भारतबाट आयात भइरहेको थियो।
तर, विद्युत खपत करिव ७५ प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आव २०७६र७७मा कूल उपलब्ध विद्युतको २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ भने आयातको ६ प्रतिशत विद्युत निर्यात गरिएको छ। अर्को आवबाट हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेछौं। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलोपटक उपभोक्ताको महशुल घटाएको छ। १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ उपभोक्तालाई ईनर्जी शुल्क निःशुल्क र न्युनतम शुल्क रु। ३० मात्र तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समग्रमा ग्राहस्थ उपभोक्ताको महशुल करिव ८९९ प्रतिशतले घटाइएको छ भने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक उपभोक्ताहरुलाई लाग्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको महंगो महशुल हटाइएको छ।
सामुदायिक खानेपानी, सिंचाई तथा चार्जिङ स्टेसनको महशुल घटेको छ। यसले गर्दा विद्युत माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गरिएको खिम्ती९१ र स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत सस्तोमा आउने हुँदा ग्राहकको विद्युत महशुल अझ सस्तो गर्न सकिने छ। एकातर्फ लोडसेडिङ इतिहासमा बिलय भई नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर उत्साहजनक छ भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणले सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुधार मात्र होइन, उल्लेखनीय फड्को मारेको छ।
संस्थाभित्रको आर्थिक पारदर्शीता,जवाफदेहिता र सुशासनलाई कठोरताका साथ लागू गरिएको छ। भूमिगत तार बिछ्याई काठमाडौ उपत्यकालाई तार र पोलरहित वनाउन, स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, ग्रीडलाई स्वचालित गर्ने आदि कार्यको थालनी भएको छ। डिजिटल एनईए बनाउने कार्यको लागि आवश्यक प्रकृया सुरु भैसकेको छ। आयोजना निर्माणलाई तीब्रता दिन लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फका केही आयोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाइएको छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न अयोजनास्थलको नियमित निरीक्षण एवं अनुगमन गरिएको छ।
लामो समयदेखि रुग्ण भएर बसेका माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, चमेलिया र कुलेखानी ३ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन्। निजी क्षेत्रकासहित गरी जम्मा ४५७ मेगावाटका जलविद्युत आयोजना संचालनमा आएका छन्। प्रसारण र वितरण लाइनका रुग्न आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् र केही ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा छन्।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड९१९का कारण प्राधिकरणको राजश्व संकलन प्रभावित हुनपुग्यो भने निर्माणाधीन केही आयोजनाहरु लक्षित समयमा पूरा हुन सकेनन्। नेपालको उर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने दूधकोशी (६३५ मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१०६० मेगावाट) र तामाकोशी ५ (९९ मेगावाट) जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका लागि वित्तीय श्रोत जुटाउने चरणमा छन्।
यी आयोजनाहरुको लगानी जुटाएर जाँडै निर्माण सुरु गर्ने चरणमा पुग्नेछन्। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिबृद्धि भै करिव १५०० मेगावाट पुगेको छ। नेपाल-भारत दोश्रो अन्तदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल-गोरखपुरको लागि लगानी ढाँचा (Implementation Modality) तयार भएको छ। साथै नेपाल चीनबीचको रातोमाटे रसुवागढी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि समझदरीपत्रमा हस्ताक्षर भै कार्य अगाडि बढेको छ।
नेपालले भारत तथा बंगंलादेशको विद्युत् बजारमा पहुँच पाउने गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चार वर्षे कार्यकालमा देशका लागि आवश्यक केही महत्वपूर्ण योजनाहरु निरन्तरको प्रयासबाट पुरा हुन सकेनन् जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशीसहित चिलिमे जलविद्युत कम्पनीअन्तर्गतका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने, ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन चार्ज गर्ने, देशलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर वनाउदै निर्यात गर्ने, काठमाडौ उपत्यकालाई तार र पोल रहित बनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रीड स्वचालित प्रणाली देशभरी लागू गर्ने, देशभरका शतप्रतिशत जनतालाई विद्युत्मा पहुँच पुर्याउने, डिजिटल एनईए वनाउने आदि मुख्य रहेका छन्।
आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतिपूर्ण रहनेछ। आहिलेसम्म प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको वजार व्यवस्थापन दोश्रो चुनौतीको रुपमा रहेको छ। विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर बृद्धि गर्नु तेश्रो चुनौती रहेको छ।
संघीय संरचना र नयाँ विद्युत ऐन अनुसार संस्थागत पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी संचालनमा ल्याउनू चौथो चुनौती रहको छ। यी चार मुख्य चुनौतीबाहेक अन्य व्यवस्थापकीय चुनौतीहरु थपिंदै जानेछन्।
आभार
मलाई विश्वास गरी कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने मौका दिनु हुने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालगायत तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। उहाँहरुको नेतृत्व छोटो रहेता पनि सर्वसाधारणले अनुभूत हुने गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्न एवं समग्र विद्युत क्षेत्रको सुधारको जग बसाल्न सफल भएको थियो।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, उर्जा मन्त्रीहरु कमल थापा र महेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा प्राधिकरणको सुधार एवं विद्युतु आपूर्तिलाई व्यवस्थित बनाउने काममा थप सफलता प्राप्त भयो।
उहाँहरुप्रति म आभार प्रकट गर्दछु। मेरो चार वर्षे कार्यकालको सवभन्दा बढी समय (करिव साढे दुई वर्ष) वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वमा व्यतित भयो। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानको सारथी वन्न पाउँदा अत्यन्त खुशी लागेको छ।
यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको वेलुकाको पिक डिमाण्ड हुने समयमा समेत निरन्तर विद्युत आपूर्ति गरी २०७५ वैशाख ३१ गतेबाट देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरियो। प्राधिकरणलाई सार्वजनिक संस्थाहरुमध्ये सवभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थाको रुपमा लगातार दुई वर्ष स्थापित गर्न सफल भर्यौ। बहुआयमिक, गतिशील एवं अग्रसर नेतृत्व प्रदान गर्नु भएकोमा उहांहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु।
प्राधिकरणलाई दिशानिर्देश गरी सक्षम संस्थाको रुपमा विकास गर्न नीतिगत निर्णय र कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयनमा हरदम गतिशील नेतृत्व दिनु हुने तत्कालीन उर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्याय र वर्तमान सचिव दिनेश कुमार घिमिरेप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। संचालक समितिबाट गरिने हरेक निर्णयहरुमा सकारात्मक सोचका साथ प्रभावकारी भूमिका निभाई व्यवस्थापनको हरेक कदममा सहयोग पुर्याउनु हुने वर्तमान र पूर्व संचालकहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
प्राधिकरणलाई सामूहिक नेतृत्व दिन अहोरात्र खटिएका उच्चपदस्थ मेरा सहकर्मी साथीहरुमा उच्च तहको व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न सफल हुनु भएकोमा हार्दिक वधाई एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु।
जुनसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि उच्च मनोबलका साथ जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गरी व्यस्थापनको हरेक क्रियाकलापमा सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो कार्यकालमा ट्रेड यूनियनहरुको भूमिका अत्यन्तै सकारात्मक र महत्वपूर्ण रह्यो।
यसका लागि आधिकारिक तथा क्रियाशील ट्रेड यूनियनहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राति, विहान र बिदाको समय नभनी हरपल मेरो हरेक पाईलामा निरन्तर सहयोग गर्नु हुने मेरा सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरणमार्फत नेपालको उर्जा क्षेत्रमा वित्तिय सहयोग गर्नु हुने World Bank, ADB, EIB, EXIM Banks, KFW, JICA, NORAD, AIIB आदि विकास साझेदार निकायहरु तथा संचयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायत स्वदेशी वित्तिय संस्थाहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राधिकरण मार्फत उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाहरुको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी सहयोग गर्नु हुने अर्थ मन्त्रालय, चुहावट नियन्त्रण, जग्गा अधिकरण एवं सुरक्षा व्यवस्था संवन्धी कार्यमा सहयोग गर्नु हुने गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्नु हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अन्तर मन्त्रालय सहजीकरण र आयोजनाहरुको छनौट एवं अनुगमनमा सहयोग पुर्याउनु भएकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
कठिन परिस्थितीमासमेत प्राधिकरणका हरेक गतिविधिमा निरन्तर रुपमा सहयोग एवम् समर्थन गरी हामीलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने आम उपभोक्ता, नागरिक समाज, देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीवहिनी तथा दाजुभाइ राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ताहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु तथा विभिन्न व्यावसायिक संघ संस्थाहरुप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु। हाम्रा हरेक कामकारवाहीहरुप्रति नियमन, अनुगमन एवं निगरानी गर्ने निकायहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। प्राधिकरणका नियमित काम कारबाहीहरुको यथार्थ सूचना संप्रेषण गरी सहयोग पुर्याउनु हुने सञ्चार गृह तथा पत्रकार मित्रहरुमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।
विगत चार वर्षमा हामीले गरेका प्रयासले प्राधिकरणको गरिमालाई उच्च वनाएको छ। अगामी दिनमा यसको गरिमा अझ उच्च हुंदै जाओस्, मेरो सधै नै साथ, सहयोग र समर्थन रहिरने छ। नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तन नियमित एवं स्वाभाविक प्रकृया हो, यसलाई हामी सवैले आत्मसाथ गर्नु पर्छ। म यसलाई बुझिदिन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनता मेरो प्रेरणाको श्रोत हुन्। आगामी दिनमा मेरा सम्पूर्ण प्रयासहरु नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित रहने छन्।
कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक
नेपाल विद्युत प्राधिकरण
