अब सत्तारुढ नेकपाका नेता कार्यकर्ताले एक अर्काको आलोचना पनि गर्न नपाउने भएका छन् । नेता कार्यकर्ताले गुटका आधारमा गतिविधि गर्न र सामाजिक सञ्जालमार्फत आरोप प्रत्यारोप लगाउन थालेपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
पार्टी अध्यक्षले तयार पारेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक विवादलाई कटुतपूर्ण र यदाकदा शत्रुतापूर्ण तहमा भड्काउन खोज्ने, पार्टी अनुशासनलाई गुट अनुशासनले र पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोज्ने, गुट–गुटका अलग– अलग बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रुपमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने जस्ता गलत अभ्यासहरुलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र पार्टीलाई अनुसाशीत र पार्टी भित्रको वहस– विवादलाई विधिसम्मत तथा मर्यादित तुल्याउने निर्णय गर्दछ।’
तत्कालिन राणा शासकहरुले आलोचना सुन्न सकेनन् र पतन भए । जनताको आवाज सम्बोधन गर्न नसक्दा लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र पनि पाखा लाग्नुपर्यो। अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि सरकार, नेतृत्व र नेताले आफ्नो बखान मात्रै सुन्न खोजिरहेका छन्।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा दुई वा तीन पक्षमा विभाजित भएर अर्को पक्षमाथि आरोप लगाउने, खुइल्याउने जस्ता कार्यलाई पनि नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ।
प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘पार्टीको नीति, नेता र कार्यकर्ताका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हित विपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाईकासाथ रोक्न जिम्मेवार कमरेडहरु र सम्बद्ध सबैलाई निर्देशित गर्दछ ।
नेपाली जनजिब्रोमा एउटा उखान छ । भित्ताका पनि कान हुन्छन् भन्ने । तर यो थाहा पाउँदा पाउँदै पनि मानिसहरु आपसमा कानेखुसी गर्थे । कट्टर निरंकुश राणा शासनमा पनि मानिसहरुले विरोधका आवाज बुलन्द गरे । केही मानिस झुण्डिनु परे पनि कानेखुसी बन्द भएन । आलोचना गर्न छोडेनन् । आखिरमा राणा शासनको अन्त्य भयो तर सत्यका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नेहरु थाकेनन्।
त्यसपछिको राजतन्त्रमा पनि नेतृत्वले आलोचना सहन सकेन । आवाजलाई दबायो । तर विरोध र आलोचना रोकिएन । बरु लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र नेपालबाटै बिदा भयो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको युग आयो। देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। युग फेरियो। अहिले कानेखुसी गर्नै पर्दैन। फेसबुक र ट्ववीटरलगायतका सामाजिक सन्जालमा मानिसहरु विचार आदानप्रदान गर्छन्। रचनात्मक विरोध र आलोचनाका स्वरहरु निकाल्छन् । इन्टरनेटले मानिसका प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याइदियो । फेसबुक र ट्विटरमा बबेथिति र बिसंगतीविरुद्ध मानिसले लेख्न थाले।
समय यतिका परिवर्तन भयो तर सत्ता र नेतृत्वमा बस्नेहहरुले अझैं पनि आलोचना सुन्न सक्दैनन् । सहन सक्दैनन् । मानिसहरुका लेखाइले सरकारको मन भत्भती पोलेका छन् । नेतृत्वको मन पीरोल्छ ।
आलोचना सुन्नै नसक्ने सरकार
यो सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा थिए । आशा गरिएका प्रधानमन्त्री हुन केपी शर्मा ओली । उनले चुनाव ताका पनि धेरै आस्वासन बाँडे । जनताले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरे । तर तीन वर्ष पूरा भए पनि जनताको आशा निरासामा परिणत भयो । जनताहरु बोल्न थाले। सरककार तर्सियो । आलोचना ग्रहण गरेर सुधारतर्फ लागेन बरु आवाज दबाउनेतिर उद्दत भयोे ।
विरोध प्रर्दशन गर्ने ठाउँ छुट्याइयो
सुरुमा सरकारले विरोध रोक्न निश्चित ठाउँ छुट्यायो । विरोध प्रर्दशनका लागि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ७ ठाउँ तोेकियो । ७ ठाउँबाहेक अन्य ठाउँमा विरोध गर्न नपाइने नियम बनाइयो ।
खुलामञ्च, तीनकुने चौर, भुइँखेल चौर, पेप्सीकोला खेल मैदान, सानो गौचरण, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडि र सिफल चौरमा विरोध सभा गर्न पाइने निर्णय गर्यो । यी बाहेक अन्य ठाउँमा विरोध प्रर्दशन गर्नेलाई कडा कारवाही गरिने सरकारको उर्दी आयो । तर विरोधका आवाज रोकिएन। गूठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौंमा जनलहर उर्लिया े=। अन्ततः सरकारले घुडा टेक्यो र विधेयक फिर्ता भयो।
सरकारीको मति
सत्ता, सरकार र बेथितिको विरोध गर्नेहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै गणतन्त्र विरोधी संज्ञा दिए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले राष्ट्रपति जस्तो निष्पक्ष र मर्यादित संस्थामाथि आक्रमण हुने गरेको भन्दै त्यस किसिमका कार्यमा संलग्नहरु गणतन्त्र विरोधी भएको टिप्पणी गरे। उनको भनाइ थियो, “राष्ट्रपतिविरुद्ध लगातार,अनवरत, हरेक स–साना निहुँमा आक्रमणको तारो बनाईन्छ । मैले त्यसलाई गणतन्त्र विरुद्धको एउटा साजिसको रुपमा मात्रै, गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र गणतन्त्र ठिक होइन भन्ने कुरालाई लैजाने रुपमा बुझेको छु । के गर्नुपथ्र्यो त राष्ट्रपतिले ? चुपलागेर बस्ने राष्ट्रपति चुप लागेर बस्या छ । त्यो भन्दा बढी राष्ट्रपतिले के गर्नुपथ्र्यो ?” गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरु राष्ट्रपतिमाथि खनिने ओलीको टिप्पणी थियो।
कोरोना महामारीका बेला राष्ट्रपतिका कार्पेट किन्न लागिएको विवरण बाहिर आएपछि मानिसहरुले त्यसको आलोचना गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन आलोचकप्रति सरकारका मन्त्रीहरु पनि तल्लो स्तरमा आएर जवाफ फर्काउँछन्। तत्कालिन सूचना तथा सन्चार मन्त्री गोकुल बाँसकोटा त्यसमा अग्रपंतीमा थिए । पछि ७० करोडवाला काण्डमा मुुछिएपछि उनले राजीनामा दिए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको आलोचना गर्नेहरुको मति सप्रियोस् भन्नसम्म भ्याए । कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना दिँदै उनले पार्टी भित्र र बाहिरबाट मति बिग्रिएकाहरुले सरकारको आलोचना गरिरहेको उनले टिप्पणी गरे।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा सबैको मति सप्रियोस् भन्दै शुभकामना दिए।
उनको टिप्पणी थियो, ‘कृष्णाष्टमीको दिन मति बिग्रिएकाहरुका लागि पनि यो महामारीका विरुद्ध लड्नका निमित्त मति सुध्रियोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । चाहे ती मेरा घरभित्र बसेका हुन् चाहे ती मेरा छिमेकमा बसेका व्यक्तिहरु हुन् । सरकारले कोरोना यिन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नेहरुप्रति ढकालको टिप्पणी केन्द्रीत थियो।
प्रतिपक्षी पनि उस्तै
आलोचना सुन्न नसक्ने सरकार वा सत्तारुढ नेकपा मात्रै होइन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसस लगायतका दलका नेतृत्वले पनि सक्कदैन । नेपाली कांग्रेसको अनुशासन आयोगले पनि पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्न ‘बन्देज’ लगाएको छ । राष्ट्रिय जागरण अभियानलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको थियो। अनुशासन समितिले पार्टी हित विपरित काम कारवाही एवं अभिव्यक्ति दिएमा अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा नेपाल प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी संघलाई दिएको थियो।