सत्तारुढ नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम अहिले चर्चामा छन्। गत निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित गौतम फेरि सांसद बन्ने भएपछि उनको चर्चा चुलिएको हो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरभरि उनको आलोचना भइरहेको छ । निर्वाचनमा पराजित भए पनि उनी अब संघीय संसद अन्तरगतको राष्टिय सभाका सदस्य हुनेछन् ।
सांसद मात्रै होइन गौतम मन्त्री समेत बन्ने चर्चा भएपछि उनको झन आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । ट्वीटरमा खगेन्द्र सिवाकोटीले लेखेका छन्, ‘बामदेव गौतम राष्ट्रसभामा नभएरै हो दुईतिहाइको सरकारले काम गर्न नसकेको ? किसानले मल नपाएको, कोरोना नियन्त्रण नभएको, स्वास्थ सामाग्री खरिदमा भ्रष्टचार भएको, विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार चर्को भाडा तिरेर स्वदेश फर्कनु परेको, मेलम्ची नआएको ।’
जनमतले उनलाई सांसद बन्नबाट रोक्न सकेन। अब मन्त्री बन्न संविधान बाधक छैन। तर रोक्ने एउटै अस्त्र थियोे नैतिकता। त्यो देखिएन।
त्यस्तै नारायण अधिकारीको टिप्पणी छ, ‘बामदेव गौतम सांसद नहँुदा दुई तिहाइ सरकारले काम गर्न सकेको थिएन अब सबै समस्याको समाधान हुन्छ। देशमा शान्ति हुन्छ, कोरोना नियन्त्रण हुन्छ, देशमा समृद्धि आउछ।’ यी प्रतिनिधि प्रतिक्रिया मात्रै हुन्। सामाजिक सञ्जालमा उनको विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको छ। टिप्पणी भइरहेको छ। कतिपय व्यंग्य शैलीमा बधाइ समेत दिइरहेका छन्।
मन्त्रि बन्न संविधानले रोक्छ ?
कतिपयले निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने बताइरहेका छन् । संविधानको धारा ७८ (१) मा सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । तर सोही धाराको उपधारा ४ मा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७८ (१)मा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’
यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ । सँगै धारा ७८ को (४) उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’
यही धारा देखाएर मानिसहरु उनी मन्त्री बन्न नपाउने बताउँदै आएका छन्।
तर संविधानविदहरु भने उनलाई मन्त्री बन्न संविधान बाधक नहने बताउँछन्। संविधानविद टिकाराम भट्टराइले बामदेवलाई मन्त्री बन्न संविधानले नरोक्ने बताए।
मन्त्रिपरिषदमा छलफल नै भएन
पार्टीले निर्णय गरिसकेको भए पनि उनलाई सरकारले सिफारिस गर्न बाँकी नै छ । तर आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्नेबारे कुनै छलफल नै भएन ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा त्यसबारे छलफल नै नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । सो विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिधै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउने विषय भएको ती मन्त्रीको भनाइ थियो ।
नैतिक प्रश्न
गौतमलाई सांसद बन्न केहीले रोकेन अब मन्त्री बन्न पनि कुनै नियम कानुनले नरोक्ने प्रष्ट भइसक्यो । त्यसो भए सामाजिक सञ्जालतिर उनको आलोचना किन भइरहेको छ त ? यसको एउटै कारण छ उनी गत निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति हुन् । उनले जनमतको अवमूल्यन गरेको आरोप छ । निर्वाचनमा पराजित हुनु भनेको पाँच वर्ष(एक कार्यकाल) बाहिरै बस भनेको हो । जुन उनले टेरेनन् । वा सहन सकेनन् । मानिसहरुले यही नैतिक प्रश्न उनीमाथि उठाएका हुन् । उनी यसअघि पनि पहिलो संविधान सभामा पराजित भएर पनि उपप्रधान मन्त्रीसहित गृहमन्त्री भएका थिए । कतिपय भन्छन्, नैतिकताभन्दा माथि कानुन पनि हुँदैन । नैतिकताको प्रश्न उनीमाथि उठिरहनेछ ।
र यो पनि पढ्नुहोस् :
