नेपालमा कुनै घटना बिशेषलाई लिएर बेलाबेलामा यूट्युबबारे बहस हुन्छ तर यो बहस कहिल्यै निष्कर्षमा पुग्दैन । वा भनौं, यो बहस अझै नीति निर्माताहरुको सरोकारको बिषय बन्दैन । यूट्युब हरेक देशभित्रका सरकारी निकायमा दर्ता भएर चल्ने सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम होइन, यो फेसबुक, ट्वीटर, इन्ट्राग्रामजस्तै गुगलसँग सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालको एउटा माध्यम हो । देश बिशेषमा कुनै नीति बनाए फरक कुरा हो अन्यथा विश्वब्यापी सामाजिक सञ्जाल कसैलाई प्रयोग नगर भन्न सकिदैन र मिल्दैन ।
त्यही सञ्जाललाई आयआर्जनको आधार बनाउँछन् भने यसलाई गलत भन्न मिल्दैन तर यसमा राखिने कन्टेन्टको बिषयमा भने पर्याप्त बहस हुन जरुरी छ । तपाइँ आफ्नो फेसबुकमा अर्को व्यक्ति वा परिवारको बारेमा केही लेख्न सक्नुहुन्न र लेखेको खण्डमा यदि अर्को पक्षले चाह्यो भने साइबर क्राइमअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न सक्छ, यूट्युब पनि सामाजिक सञ्जाल भएकाले लाग्ने कानून यही हो, यसको प्रयोग हुनु नहुनु फरक बिषय हो ।
यूट्युबमा विज्ञापन राखिन्छ र त्यसकै आधारमा यूट्युब च्यानल सञ्चालकलाई केही पैसा आउँछ, डलरमा आउने पैसा नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्दा धेरै हुन आउँछ, त्यसैले यो धेरैका लागि कमाइको बाटो बनेको छ । यसबारे थप बहस गर्दै जाउँला तर मैले यहाँ जोड्न खोजेको कन्टेन्टको बिषय मात्रै हो ।
सूचना प्रबधिमा पहुँच भएकामध्ये विश्व ८५ प्रतिशतले युट्युब हेर्छन् । संभवतः नेपाल मात्रै यस्तो देश हो, जहाँ यूट्युबलाई सनसनिपूर्ण खोज सूचनामूलक सामग्री प्रसारणमा प्रयोग गरिएको छ । यिनै प्रस्तुति अंग्रेजी वा अन्य भाषामा भए अहिलेसम्म यूट्युबले रिमुभ गरिदिन्थ्यो किनकि व्यक्तिका निजी मामिला सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्न पाइन्न तर यहाँ प्रयोग भइरहेको छ ।
संसारका धेरै देशमा यूट्युबमा विभिन्न सीप सिकाउने कन्टेन्ट राखिन्छ । भारतमा मात्रै करोडभन्दा धेरै युट्युब च्यानल छन् तर कसैमा पनि नेपालको जस्तो सनसनी पुर्ण खोज हुँदैन बरु त्यहाँ टेलिभिजनहरु हाम्रा यूट्युबभन्दा तल्लोस्तरका सामग्री प्रस्तुत गर्छन् ।
अनलाइन टेलिभिजनकै मान्यता दिने हो भने ब्यवसायिक रुपमा चलाउन चाहने यूट्युब च्यानल सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता, त्यसबाट आउने आम्दानीबाट निश्चित कर आदिको ब्यवस्था गर्नुपर्ला होइन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सामाजिक सञ्जालकै रुपमा चल्न दिने हो भने सनसनीखेज सूचना रोक्नपर्ला, केही त अब गर्नुपर्छ, यूट्युबरलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन ।
ब्लगिङ भिडियो, ग्यामिङ भिडियो, कमेडी भिडियो, शैक्षिक भिडियो, सांगीतिक प्रस्तुतिमै संसारका यूट्युब लागेका छन् । हामीले यता फरक अभ्यास गरिरहेका छौं, जसले यूट्युब र आम सञ्चारमाध्यमलाई समानरुपमा हेर्ने र त्यसकै माध्यमबाट मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक हुँदै गएको छ ।
सानो बिषयमा सनसनीपूर्ण खोज बनाएर नेपालीहरुको कोमल हृदयलाई प्रभावित गर्ने हामी यहाँ भइरहेको छ । यसले कतिपय आवाजविहीनहरुको आवाज बाहिर ल्याउने र उनीहरुको पीडा कम गर्न सहयोग पनि पुगेको छ । यसका राम्रा नराम्रा पक्ष त छन् नै मुख्य कुरा निश्चित कानून र नियमनको ब्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने हो, जो भइरहेको छैन ।
संसारभरी नभएको अभ्यास यहाँ भइरहेको छ तर राज्यको ध्यान गइरहेको छैन, मुख्य चिन्ताको बिषय हो । यूट्यूब सञ्चालन गर्न इच्छुकहरुले यसबाटै आयआर्जन गरुन् यो राम्रो कुरा हो तर कम्तीमा कस्ता सामग्री प्रसारण गर्न मिल्ने र कस्ता नमिल्ने भनेर सरकारले नियमनको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । संसारभरि चलेकै जस्तो कन्टेन्ट दिएर मात्र सञ्चालन गर्न दिने वा यहाँ निश्चित कम्पनी बनाउन लगाएर अनलाइन टेलिभिजनको रुपमा मान्यता दिने भन्नेमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अनलाइन टेलिभिजनकै मान्यता दिने हो भने ब्यवसायीक रुपमा चलाउन चाहने यूट्युब च्यानल सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता, त्यसबाट आउने आम्दानीबाट निश्चित कर आदिको ब्यवस्था गर्नुपर्ला होइन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सामाजिक सञ्जालकै रुपमा चल्न दिने हो भने सनसनीखोज सूचना रोक्नपर्ला, केही त अब गर्नुपर्छ, यूट्युबरलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन ।