काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले तत्कालका लागि रेलवेको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले आगामी २६ गतेसम्मका लागि टेन्डरसम्बन्धी काम यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।
‘बोलपत्र सूचना र सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय तथा कामकारबाही हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । तेजकुमार कुरुम्बाङले मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । उनले सीमित ठेकेदारलाई मात्रै लाभ हुने गरी टेन्डर आह्वान भएकाले त्यसको खारेजीको माग गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले सरकारी पक्षको लिखित जवाफ पनि मागेको छ ।
अदालतको आदेशबमोजिम काम स्थगित हुने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । ‘यो अदालती प्रक्रियामा गयो, अब जे फैसला गर्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्नेछौं,’ उनले भने, ‘मैले न्याय निरूपण गराएपछि मात्र ठेक्का गर्छु भनेको पनि थिएँ ।’ अदालतमा पुगेकाले यसको टुंगो चाँडै लाग्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउने गरी टेन्डर आह्वान भएको थियो । रेलमार्गको सुरु बिन्दु झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्मको १ सय ५ किमि ट्र्याकबेल्ट (माटो भर्ने काम) तयार गर्न भन्दै ३४ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । ५४ वटा खण्डलाई दुई पटक गरेर ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।
रेल विभागले गत असार १३ मा ३० टुक्राहरूको पहिलो टेन्डर निकालेको थियो । त्यसलगत्तै १७ गते थप २४ वटा टुक्राको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा ठेकेदारको अनुभवका रूपमा रेलवे ट्र्याकबेल्ट निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । जसले गर्दा सबै निर्माण व्यवसायीले यसमा भाग लिन पाएका छैनन् । सीमित १७ जना निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने असन्तुष्टहरूको भनाइ छ । कुल ९ सय ४५ किमि रहेको उक्त रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाको समेत टुंगिएको छैन ।
पहिलोपटक सन् २०१४ मा ६ वटा र २०१८ मा ८ प्याकेजमा ठेक्का गर्दा टेन्डरमा अहिलेको सर्त थिएन, जसका कारण सडकमा काम गरेको अनुभव भएका उनीहरूले काम गर्न पाए । काम गरेका ती १७ ठेकेदारले अनुभव बटुलेपछि प्रतिस्पर्धा हुन नदिन ‘रेलको लिकसम्बन्धी पूर्वाधार’ मा काम गरेको सर्त तोकिएको हो ।
मिलेमतोमा भएको टेन्डरमा एउटा ठेकेदारको भागमा ३ वटा ठेक्का पर्ने अनुमान छ । सबैको सहमतिमै टेन्डर आह्वान भएको रेल विभागमा महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ । ‘धेरै जनाको विवाद नै छैन, १२र१४ जना निर्माण व्यवसायीले योग्यता नमिलेर विरोध गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा कही पनि त्रुटि छैन, सबै टुंगिएको छ । गल्ती प्रमाणित भए टेन्डर रद्द गर्छौं ।’
