पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलालाई लिएर चियापसल देखि सामाजिक सञ्जालमा अदालतमाथि प्रश्नचिन्ह उठेपछि सर्वोच्चले एक विज्ञप्ती निकालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ती निकाल्दै पछिल्लो समय प्रकाशित भइरहेका समाचारको खण्डन गरेको हो । सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई विवादमा ल्याउने किसिमका समाचारबारे असन्तुष्टी जनाएको छ ।
पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको वेञ्चबाट भएको हो । यो मुद्धा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चकै तीन न्यायाधीशको इजलासले अनुमति पनि दिइसकेको छ ।
प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै अदालतमा हुने विवादहरुको निरुपण संविधान, कानून र न्इायाका मान्य सिद्धान्तबमोजिम हुने अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशउपर चित्त नबुझेमा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुरुप उपचारको मार्ग अनुसराण गर्न सकिने बताएका छन् ।
सर्वोच्चले न्यायपालिकाको काम कारबाहीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी भएको बताएको छ ।
‘न्यायपालिकाका काम कारवाहीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउन सक्नेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘न्याय सम्पादनका क्रममा हुन सक्ने त्रुटि सच्याउने कार्य निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुरुप अदालतबाटै हुने मान्यतालाई संवैधानिक, कानूनी र न्यायिक अभ्यासको माध्यमबाट स्थापित गरिएको व्यहोरो विदितै छ । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्धाको काम कारवाही र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी नगर्नसमेत सम्वद्ध सबैमा अनुरोध छ’, उनले भनेका छन् ।
