नेपालमा कोरोनाको कहर सँगै श्रमजीवी पत्रकारहरु मारमा परेका छन् । पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ को बहाना बनाएर मिडिया हाउसहरुले श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्कासन गर्ने र तलब कट्टा गर्नेलगायतका गतिविधि गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महाङ्घले विरोधस्वरुप बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई परेको अन्यायको बिरुद्धमा आवाज उठाएका छन् ।

उनले तलब नदिने, जबर्जस्ती निष्काशन गर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारले सरकारी सुविधा कटाउँदै कारवाही थाल्न माग माग गरेका हुन् । पत्रकार निकाल्न पनि धेरै थरीका बहाना बनाइको पाइएको छ, उनले भने “कुनै दिन नमस्कार गर्न भुलेको पत्रकारलाई समेत निष्काशन गरेको पाइयो,”

‘३० दिनको एक महिना हुन्छ, त्यस्मा २ दिन काम लगाएर मैले तलब दिइरहेको छु भन्ने संचारमाध्यमहरु पनि भेटिए’, यो त सरासर अन्याय भएन र ? उनले भने ।

हेरौं भिडियो ।

त्यस्तै संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले श्रमजिवी ऐन विपरित कर्मचारी र पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने सञ्चारगृहलाई कानून अनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त अवस्थामा अहोरात्र खटेर सूचना प्रवाह गर्ने श्रमजिवी पत्रकार र कार्यरत कर्मचारीलाई जवर्जस्ती रोजगारीबाट हटाउने सञ्चारगृहलाई कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बेतलबी विदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्नै, करार सम्झौता भंग गर्ने सञ्चारगृहलाई कारबाही गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त परिस्थितिमा पनि अहोरात्र सूचना प्रवाह गरी पेशागत दायित्व निर्वाह गर्ने श्रमजिवी पत्रकार र सञ्चार माध्यममा कार्यरत कर्मचारीलाई जवर्जस्ती रोजगारीबाट हटाउने, बेतलबी विदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने र करार सम्झौता भंग गर्ने जस्ता काम भएका छन्। श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ विपरित काम हुन नदिन र भएको पाइए कानूनी कारवाही गर्न समिति नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन गर्छ।’

समितिले कोभिड-१९ का कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरको विस्तृत अध्ययन गरी यसको प्रभावका बीच प्रकाशन र प्रशारणलाई निरन्तरता दिई सूचना प्रवाहमा योगदानका आधारमा सञ्चारगृहलाई सहुलित राहत र सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। मंगलबार समितिमा मन्त्री डा. युवराज खतिवडा र पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो।