संक्षिप्त परिचय
सार्वजनिक सरोकार भन्नाले धेरै मानिसहरुको चासो वा धेरै मानिस वा समुह सँग सम्बन्धित विषय भन्ने बुझिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद कुनै व्यक्ति विशेष सँग केन्द्रित नभई आम नागरिक वा समुदाय सँग जोडिएको हुन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जुनसुकै नागरिकले अदालतमा गई निवेदन दिन र उपचार प्राप्त गर्न सक्दछ । यस्तो विषय कुनै व्यक्तिगत स्वार्थमा सिमित नरही सार्वजनिक स्वार्थ र हितमा केन्द्रित रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ ले हरेक नागरिक लाई सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने हकको प्रावधान समेटेको छ । १
सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्न निवेदन दिने निवेदकको त्यस्तो विषयसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार भएको व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने विषय हो भनी सर्वोच्च अदातल नियमावली २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ (ख) मा समेत उल्लेख गरिएको छ । २
नेपालको संविधान :
संविधान देशको मूल कानून हुनेछ र संविधान सँग बाझिएका अन्य कानूनहरु स्वतः बदर र निष्कृय हुनेछ भनी सवैधानिक स्र्वोच्चता कायम गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३३ उपधारा (२) मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा र्सावजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने र त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । ३
जग्गा नापजाँच ऐनले कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रुपमा उपयोग गर्न पाउने परापूर्वकाल देखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवाँ, पानी, पंधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा साको डिल, गाई वस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, मसानघाट, चिहान पाटी, पौवा, देवाल, धार्मिक उपासना गर्ने, स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट, मेला लाग्ने ठाँउ र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेत लाई जनाउँदछ भनी सार्वजनिक जग्गालाई परिभाषित गरेको छ । ४
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७३ ले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण एवं सुरक्षा गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रम रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार र दायित्व नगरपालिका एवं गाउँपालिका लाई प्रदान गरेको छ । ५
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था : ६
सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति :
संहितामा भएको व्यवस्था अनुसार कस्तो सम्पत्ति सरकारी, कस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिे र कस्तो सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति हुने भनी छुट्याइएको छ । जसअनुसार सरकारी सम्पत्ति भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति, सार्वजनिक प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति र समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति हुनेछ भनी परिभाषित गरिएको छ । ७
जिल्लाभित्र रहेका यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण मालपोत कार्यालयले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । यस्तो सम्पीत्तको विवरण राख्न स्थानीय तहले मालपोत कायाृलय लाई सहयोग गर्नुपर्ने र मालपोत कार्यालयले पनि अधावधिक गरेको विवरण सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ । यसका साथै मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा समुदायको नाममा दर्ता गरी त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार गरी दिनुपर्नेछ ।
सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व :
संहिताले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको हुनेछ भने सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित समुदाय तथा स्थानीय तहको हुने र कसैले त्यस्तो सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नहुने र दर्ता गराएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने र त्यस्तो सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउनेलाई मालपोत कार्यालयले पच्चीस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
कसैले यस्तो जग्गा च्यापी, मिची, घुसाई वा अन्य कुनै तवरले आफ्नो कब्जामा गर्न नहुने र कसैले त्यस्तो कार्य गरेमा त्यस्तो जग्गाबाट उब्जेको बाली निजबाट लिई जग्गा खाली गराइ त्यस्तो व्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै संरचना बनाउन नहुने र कसैले कुनै संरचना बनाइसकेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनको लागि १५ दिने म्याद दिई संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले आफ्नै खर्चमा संरचना भत्काउनु पर्ने र निज आफैले नभत्काएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफैँले भत्काउनु पर्ने त्यस्तो संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च संरचना बनाउने व्यक्तिबाट नै असूल गरी त्यस्तो संरचना बनाए वापत निजलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ८
यसको अलावा नेपाल सरकारले कुनै निकाय वा संस्थाको हकभोग वा अधीनमा रहेको कुनै सरकारी सम्पत्ति त्यस्तो निकाय वा संस्थाको स्वीकृति लिई अन्य निकाय वा संस्थाको नाममा हस्तान्तरण गर्न र कुनै समुदायले राखेको सामुदायिक सम्पत्ति त्यस्तो समुदायले प्रयोग नगरेमा वा प्रयोग गर्न आवश्यक नभएमा त्यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछ ।
यस्तो विषयमा उजूर गर्ने अधिकार जोसुकै लाई हुने, कुनै कर्मचारीले जानीजानी हेलचेक्र्याइँ वा लापरवाहीसाथ सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुने र फौजदारी कसूरमा कारबाही गर्न सकिने र सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषकोमा परिणत गराएकोमा जहिलेसुकै नालिस दिए पनि लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ९
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा सार्वजनिक सम्पत्ति र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था :
मुलुकी अपराध सहितामा कसैले पनि सार्वननिक घर जग्गा आफनो नाममा बनाउन नुहुने व्यवस्था गरेको छ । यदि कसैले त्यस्तो कार्य गरेमा सो कार्य बदर हुने र त्यस्तो कार्य गराउने लाई ३ वर्ष सम्म कैद र तीस हजार सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । त्यसै गरी कसैले पनि सार्वजनिक सम्पदा व्यत्तिको नाममा दर्ता गर्न नहुने र कसैले त्यस्तो कार्य गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र पचास हजार सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । १०
सार्वजनिक सम्पदा भित्र परापूर्वकाल देखि सार्वजनिक रुपमा हिँडी आएको बाटो, सडक, खानेपानीको मूल, नहर, कुलो, गाईवस्तु चराउने चौर वा निकाल्ने निकास, हाट बजार लाग्ने स्थान, देवस्थल, मठ मन्दिर, स्तुप, गुम्वा, मस्जिद वा गिर्जाघर, पाटी,पौवा सत्तल, चौतारो, ऐतिहासिक मूर्ति, शालिक, साँस्कृतिक स्तम्भ वा स्मारक, धार्मिक वा साँस्कृतिक कार्य वा समारोह गर्ने ठाँउ, नेपाल सरकारले तोकेको राष्ट्रिय वन वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व रहेको वन वा त्यसको कुनै अंश भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी संहिताले प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण गर्न नहुने र प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण गरेमा १० वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा दश लाख सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । प्राकृतिक सम्पदाभित्र प्राकृतिक वातावरण, वनस्पति र वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि नेपाल सरकारले तोकेको राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु वा शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, नदी नाला, खोला, ताल तलैया, सीमसार क्षेत्र, प्राकृतिक झरना, हिमशिखर वा त्यसको कुनै अंश, उच्च पहाडी चुचुरो, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले संरक्षण गरेको वन्यजन्तुको वासस्थान, पर्यावरणीय पद्घति वा बिकी वितरण, निकासी पैठारीमा निषेध जडिबुटि लाई समेटेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको यस्तो कसूरमा जहिले सुकै पनि नालिस लाग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ११ सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य कसूरको हकमा भने त्यस्तो कसूर भएको मितिले ६ महिना पछि उजूर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालत बाट सयौं मुद्दामा फैसला भएका छन् । उदाहरणका लागि गोपाल शिवाकोटी विरुद्द श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालय समेत भएको मुद्वामा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको हक वा सरोकारसगँ सम्बन्धित नभई सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायको सामुहिक हक र सरोकार सगँ सम्बन्धित हुन्छ भनिएको छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयले व्यक्तिको हक अधिकार नभएर आम चासोको विषयमा ध्यान दिएको हुन्छ । १२
युगलकिशोर सिंह समेत विरुद्द विन्देश्वर शाह हलुवाई भएको मुद्दामा अदालतले कुनै व्यत्तिको नाममा दर्ता नभएको जग्गा लाई सार्वजनिक जग्गाको रुपमा मान्नुपर्छ भनेको छ । कसैको नाममा दर्ता नभएको स्थितिमा सो पोखरी सार्वजनिक जग्गा नै हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । एउटै पोखरीको आधा भाग २०२६ सालको नापीमा सार्वजनिक भनी जनिएको र २०४३ सालको नापीमा उत्त जग्गा सरकारको नाममा दर्ता समेत भईसकेको अवस्थामा सोही पोखरीको बाँकी आधा भाग लाई नीजि हकभोग चलनमा रहेछ भन्न कानून सम्मत नहुने भनी व्याख्या गरिएको छ । १३
निष्कर्ष :
यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रयोग सम्बन्धमा नेपालको संविधान लगायत अन्य कानूनहरुले व्यवस्थित र नियन्त्रण गरेता पनि सार्वजनिक सम्पत्ति भित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक सम्पदा र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण हुन सकेको अवस्था छैन । संविधानतः यो विषयसार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले यस्तो विषयमा हुने हकदैया र हदम्याद भने लचिलो देखिन्छ । तथापि सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग र संरक्षण सवालमा कानूनको कार्यान्वयनको पाटो र व्यवहारिक दृष्टिकोण बाट यसको प्रयोग, विकास र संरक्षण गर्नु राज्यको मूलभूत दायित्व हो । तसर्थ अहिलेको संरचनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह, समुदाय र आम नागरिकको सार्वजनिक सम्पत्तिप्रतिको दायित्ववोध हुनु आजको आवश्यकता हो ।
सन्दर्भ सामाग्री
१. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७
२.सर्वोच्च अदातल नियमावली २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ (ख)
३.नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३३ उपधारा (२)
४.जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २ (च)
५. http://www.nepalgunjnews.com/views/20190935746/
६.मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद–५
७. मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २९९ देखि ३०१
८. मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को ३०४ देखि ३०९
९. मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को ३११ देखि ३१३
१०. मुलुकी अपराध सहिता, २०७४ को दफा १४७–१४८
११. मुलुकी अपराध सहिता, २०७४ को दफा १४७–१४९
१२. निर्णय न ४८९५, ने का प २०५१, अंक ४०
१३. फैसला मिति २०७२।११।१३, भाग ५८, साल २०७३ अकं ४
