चैत्र ११ देखी असार ११ लकडाउन भएको तिन महिना पुरा भएर चार महिना लागेको छ आज म बिश्वभरि लागेका कोराना भाईरसको कुरा नगरी नेपालमा कोरोना भाईरस नामको महामारीले कति प्रभाव पार्यो र यस्तो अवस्थामा राज्य संच्चालन गरेका मन्त्रीमण्डल ले के के गरे भनेर यो चार महिना मा मैले देखेका र भोगेका कुरा हरू लेख्दै छु ।

करोना भाइरस अर्थात (covid 19) ले नेपाल पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो देश पुरा ठप्प भएको आज ३ महिना पुगेर ४ महिना लागेको छ । छिमेकी देश भारतबाट आउनेहरू पनि आइरहेका छन, अरु बिदेशमा आफ्नो रोजगार गुमाएर दुःख पाएका हरू पनि मरे आफ्नै देशमा मरिएला भनेर निरन्तर नेपाल आउने क्रम जारी छ ।

कति राम्ररी नै आए , कति लास बनेर बाकसमा आए, हाम्रो सरकार लाई अब आफ्ना जनताको लास बाकसमा फिर्ता आउदा पनि हेर्न बानी परिसकेको छ, उसलाई कुनै फरक नै पर्देन। जनता जतिसुकै बेरोजगार भएर छटपटाए पनि अनि ति देश बनाउने युवाहरु सबै देश छोडेर बिदेशी भुमीमा रोजगार खोज्न जान हिडे पनि उसलाई त खाली आफ्नो सरकार बचाउनु छ मन्त्री खुसी बनाउनु छ ।

आजकल त सरकार मन्त्री र ब्यापारी संग सरकार कै मिलिमतो मा ब्यापार गर्न ब्यस्त छ , यतिसम्म कि चलखेल, व्यापार र कमिसनमा व्यस्त भएकि यिनीहरु यो महामारीको औषधीमा पनि कमिशन र व्यापार गर्न पछि परेनन् । मैले यो लेख लेख्दा सम्म नेपालका quarantine मा जम्मा ७५ हजार जनता हरू बसिरहेका छन, भने आइशोलेसन वार्डमा ९ हजार बिरामी हरू छन, ऊनीहरू राम्रो क्वारेन्टिन र सुरक्षित आइशोलेसन को लागी पहल गरीरहेका छन तर सरकार के मा ब्यस्त भने उसलाई बिधेक पास गर्नु छ, उसलाई महँगा गाडी किन्नु छ, उसलाई कार्पेट किन्नु छ, रात्रि भोज खानमा ब्यस्त छ, यति मात्र कहाँ हो र उ त स्वास्थ्य सामग्री ख़रीदमा पनि कमिशन कहाँ बाट धेरै आउछ भनेर सोच्दैछ , उसलाई के मतलब क्वारेनटिनका बिरामीहरु जिवनजल र सिटामोल नपाएर छटपटाएर मरिरहेका छन, उसलाई के मतलब क्वारेनटिन मा बिरामी पोसिलो खाना खान नपाएर मरिरहेका छन ।

७५ हजार जना बसेका क्वारेनटिनमा बस्ने आफ्ना जनता लाई भेटन, क्वारेन्टिनको स्थलगत निरक्षणमा जाने नसक्ने यति ठुलो र शक्तिशाली सरकार लाई हामी के भन्न र गर्न सक्छौ र ? त्यही केक बोक्ने हेलिकप्टर बोकेर ति जनता बसेको क्वारेनटिन हेर्नमा मात्र गएको भए पनि जनताले तिमी बाट केही त भरोसा गर्थे होला, तिम्रा करोडौ का गाडी र हेलीकप्टरहरू पनि ति क्वारेनटिन र आशोलेसन मा छटपटाई रहेका जनताको दुःख हेर्न जान प्रयोग हुदैन भने तिमीलाई अब के का लागी हामीले सरकार मानिदिनु पर्ने ?

नेपाल भरिका आइशोलेसन मा भएका ९ हजार बिरामी लाई पुग्ने स्वास्थ सेवा, औषधी उपचार पुयाउन सक्दौनौ भने अब धेरै बिरामी हरु थपिदै गए भने के होला अस्पतालको अवस्था ? के होला उपचारको अवस्था ? यस्तो सरकार ले अव हामी दुईतिहाईको सरकार, हामी शक्तिशाली सरकार भन्नु को के अर्थ रहयो त ?

तिमी सरकारमा भएका त क्वारेन्टिन र आइशोलेसन वार्ड को स्थलगत भ्रमण मा जान सकेनौ ल तर तिमीले पालेका तिम्रा कार्यकर्ता, तिम्रा युवा नेता हरू लाई स्वयसेवक बनाएर खटाएको भएपनि हुन्थ्यो । ति कार्यकर्ता चुनाब मा मासुभात खुवाएर चुनाब प्रचारप्रसार को लागी मात्र हो ? करोना को कारण आफ्नो ब्यापार, ब्यवसाय, जागीर गुमाएर मान्छेहरु दिनहु आत्मह-त्या गर्न क्रमजारी छ । यो लकडाउनको अवधि मा मात्र १ हजार २ सय ५ जना ले आत्मह-त्या नै गरिसके भने घरेलु हिंसा का घटना हरू पनि त्यस्तै बढिरहेका छन ।

निजी क्षेत्र मा काम गर्न कर्मचारी हरू ले ४ महिना देखी तलब नपाएर राहत प्याकेज खोजीरहेका छन। निजी बिद्यालय क्षेत्रको स्थिती त्यस्तै बिजोग छ, होटेल व्यवसायहरु त्यस्तै धरापमा छन, पर्यटन ब्यवसायीहरुको त्यस्तै धरापमा छन, राज्य मौन भएर टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ। हामी नेपाली जनता पनि सहनसिल छौ त सरकार जसरी जाउ भने पनि मान्न तयार थियौ त तर सरकार गरिब जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न तयार हुन त कता हो कता उनीहरु त जनताको मागहरु सुन्न समेत तयार छैन ।

होला राज्य लाई पनि आर्थिक मन्दी लागेको होला तर वार्ता र सम्बाद गर्न त सक़िन्छ त । राज्य संग आर्थिक अवस्था कमजोर हुदा पनि बिलासी जिन्दगी जीउन पुग्ने पैसा हुने त्यही देशका जनता ले जिवनजल, सिटामोल समयमा खान नपाएर छटपटिएर मर्नु पर्ने यो कहाँ को न्याय हो सरकार ?

यो महामारी ले सबै क्षेत्र लाई उतिकै प्रभाव पारेको छ त्यसमा पनि निजी स्कूल हरू सबैभन्दा मारमा परेका छन् । निजी संस्था हरू भनेको राजश्व तिर्नको लागी मात्र होइन कि आपत, बिपत पर्दा राज्य को ज़िम्मेबार भित्र पर्नु पर्दछ। दुई लाख भन्दा बढी मानिसहरुलाई रोजगार दिएका निजी स्कूल हरू आज धरापमा पर्न लगेको अवस्था मा राज्य बाट कुनै ठोस नीति नआउनु ले पनि भोलि को दिन मा गुणस्तरीय शिक्षा दिने स्कूलहरू नै नरहला भन्न सकिदैन । निजी स्कूलका शिक्षकहरु पनि विशुद्द कर्ममा लागेका छन्, सरकार ले भनेकै अनुसार अनलाइन कक्षाको तयारी र प्रयोग गर्दैछन, कतिले गरिरहेका छन्, यसको लागी सरकारको कुनै सहयोगबिना इन्टरेर, ल्यापट वा कम्प्युटर जोडेर अनलाइन कक्षाहरु सुरू गरिसकेका छन् । यसरी काम गर्दा पनि निजी स्कूल का शिक्षकहरु ३ महिना देखी तलब पाएका छैनन । उनिहरु पनि बाच्नु पर्छ , परिवार पाल्नु पर्छ, अनि कर र राज्य लाई बुझाउने विभिन्न शुल्कहरु पनि तिर्नु पर्छ।

कि त राज्य ले शिक्षालाई सरकारीकरण गर्न सक्नु पर्छ, सम्पूर्ण स्कूल हरू राज्य को मातहात मा बनाउन सक्नुपर्छ नत्र सरकारको मान्यता पाएर देशको नियम र कानुनमा रहेर वार्षिक रुपमा राजश्व तिदै आएका निजी स्कूल हरू लाई सरकार ले समय मै सम्बोधन गर्न सकेन भने भोली ठुलो संख्या मा बेरोजगार उत्पादन हुन्छ र आजको आवशयकता अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा उत्पादन गर्न बाट राज्य पछि पर्न सक्ने कुरामा अब सचेत हुने बेला आएको छ ।

पुष्पा सापकोटा, चितवन

लेखिका मन्टेश्वरी बिद्यालयकी संचालिका हुन ।