कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्रलाई अकल्पनीय रुपमा पछाडि पारेको सन्दर्भमा नेपाल त्यसबाट अछुतो हुने कुरा त भएन नै ।
तर, नेपालका केही दर्दनाक चित्र पेश भएका छन्, प्रेस काउन्सिल नेपालले सरोकारवालाहरुसँग हिजो मङ्गलवार गरेको एक छलफलमा ।
अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालका अनुसार, असारको अन्तिमसम्म थुप्रै पत्रकारको करारको म्याद सकिँदैछ र बेरोजगार पत्रकारको संख्या अकल्पनीय रुपमा थपिँदैछ ।
कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएसँगै राष्ट्रियस्तरका ठूला सञ्चार गृह र कार्यरत सञ्चारकर्मी दुवै मारमा पर्न थालेका छन् । ठूला सञ्चार गृहमा समेत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई तलब नियमित नदिइएको र बेतलवी बिदा बस्न दबाब दिँदै जनशक्ति कटौती गर्न थालिएको पाइएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा भएको छ ।
नियमित विज्ञापन, बिक्री र आम्दानी नभएको अवस्थामा राज्यबाट उचित राहत प्याकेज नपाइएको जनाउँदै सञ्चागृहले क्रमशः तलब र कर्मचारी कटौती गरेको पाइएको छ ।
यसबारे नेपाली पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महाङ्घ, श्रमजीवी पत्रकारको सुविधा सिफारिस तथा अनुगमन गर्ने नेपाल सरकारको निकाय न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र प्रेस रजिष्ट्रारको काम गर्दै आएको सूचना तथा प्रसारण विभागमा उजुरी पर्न थालेका छन् । ठूला मिडियाका बारेमा तलब नियमित नदिइएको, नियुक्तिपत्र नदिइएको, श्रमजीवी पत्रकार ऐनबमोजिमका सुविधा नदिइएका उजुरी विगतमा पनि पर्ने गरेकामा कोरोना महामारीपछि वृद्धि भएका छन् । एउटै मान्छेले मिडिया चलाउँछ भन्ने उदाहरण दिन थालिएको छ,एभेन्युजलाई सुशील पाण्डे एक्लैले धानेका छन् ।
सूचना तथा प्रशारण विभागलाई असार मसान्तभित्र अद्यावधिक गराइने पत्रकार दरबन्दी विवरणमार्फत करार नवीकरण नभएको जनाऊ दिने तयारी पनि चल्दैछ ।
पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको स्थापित कान्तिपुर मिडिया ग्रुप मातहतको ‘नारी’ र ‘नेपाल’ पत्रिका, नेपाल रिपब्लिका मिडिया प्रालिको नागरिक र रिपब्लिका दैनिक, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, राजधानी दैनिक, न्यूज २४ टेलिभिजन, एपीवान टेलिभिजन, हिमालय टेलिभिजन, माउन्टेन टेलिभिजन, नयाँ पत्रिका दैनिक, उज्यालो राष्ट्रिय नेटवर्क (रेडियो) मा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीले उजुरी दिएपछि महासङ्घ र समितिले श्रमजीवीको हित रक्षाका लागि पहल थालेको छ ।
‘नागरिक’ दैनिकका पत्रकारले केन्द्रका पत्रकारको तीन महिना र जिल्ला समाचारदाताको १० महिनासम्मको तलब तथा पारिश्रमिक नपाएको भनी नौ जना पत्रकारले गत माघ १६ गते नेपाल रिपब्लिका मिडिया प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
रेडियोको रोदन
सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोर्याब) का अध्यक्ष सुवास खतिवडाले रेडियोहरु बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन थालेको सुनाए ।
देशभर सञ्चालनमा रहेका ३ सय २० सामुदायिक रेडियोहरु सरदर मासिक १ लाख ४५ हजार आम्दानी गर्थे । तर,अहिले आम्दानी घटेर ४० हजार पुगेको छ ।
विज्ञापन एजेन्सी संघका प्रथम उपाध्यक्ष नारायण श्रेष्ठका अनुसार सूचीकृत करिव ३ सय २० एजेन्सीहरु संकटमा परेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धनका निम्ति गर्ने पहिलो काम हो, विज्ञान दिने ।
तर, लकडाउनको तीन महिनामा बिज्ञापन एजेन्सीहरुको आयमा ४ अर्बले घाटा लागेको छ । यिनीहरुले कहाँबाट पैसा ल्याएर मिडियालाई भुक्तानी दिने भन्दैछन् !
श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ ९पहिलो संशोधन २०६४० बमोजिम श्रमजीवी पत्रकारले पाउनुपर्ने कुनै सुविधा वा रकम सञ्चार प्रतिष्ठानबाट नपाएमा वा व्यवस्थापकले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै काम नगर्दा कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई मर्का परेमा त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारले पैँतीस दिनभित्र प्रेस रजिष्ट्रारसमक्ष उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । उजुरी मनासिब ठहरेमा प्रेस रजिष्ट्रारले उजुरवालाको मागबमोजिमको कुनै सुविधा वा रकम वा अन्य कार्य सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानबाट दिन वा गर्न लगाई जानीजानी दिनुपर्ने सुविधा वा रकम नदिएको वा गर्नुपर्ने काम नगरेको देखिएमा त्यस्तो व्यवस्थापकलाई रु एक हजारदेखि दुई हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
विभागले विसं २०७५ मङ्सिर १८ मा न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धमा २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक लागू गर्न र बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिन सबै सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको थियो । सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमले उक्त निर्देशनलाई लागू गर्दै आएका छन् । ऐनको परिभाषामा सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिङ्गर, समाचारवाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, वेब डिजाइनर, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामेरामेन, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित व्यक्ति पनि पर्छन् ।
