फेसबुक युट्युब ट्विटर तथा अनलाईन न्युटपोर्टलमा प्रकाशित सामाग्रीको नियमनका लागी सरकारले झण्डै एक अर्ब खर्चने तयारी गरेको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक र अफवाहपूर्ण सामाग्री बढेकाले यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै ब्लक गर्ने सिष्टम राख्न खोजेको हो ।

यसका लागी स्वचालित कन्टेन्ट फिल्टरिङ तथा यूआरएल ब्लकिङ गर्ने सिष्टम खरिदको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेटमार्फत आउने विषय बस्तुको नियन्त्रणका लागी यसको प्रयोग हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार उपकरणको मुल्यमात्रै एक अर्ब हाराहारीमा पर्नेछ भने यसको सञ्चालन खर्च समेत सोही अनुपातमा हुने अनुमान छ ।

योजनाअनुसार आगामी कार्तिक मसान्तसम्ममा टेण्डर प्रतिवेदन तयार पारी आपूर्तिकर्ता छनौट गरी सम्झौता समेत गरिसक्ने बताइएको छ ।

यसैगरी फागुन मसान्तसम्ममा यस्तो सिस्टम डिप्लोयमेन्ट अर्थात जडान सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

यो परियोजनाको काम नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको फ्रक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाले जिम्मा लिएको छ ।

यसअगाडी सरकारले एडल्ट कन्टेन्ट राख्ने वेवसाइटहरुलाई ब्लक गरेको थियो । पोर्न-हव लगायत विश्वका चर्चित एडल्ट कन्टेन्ट राख्ने वेवसाइटहरु नेपालमा खुल्दैनन् । तर हेर्न चाहनेहरुले भिपीएन प्रयोग गरेर ती साइटहरु भने हेरिरहेका छन् । रोचक कुरा त के छ विश्वभर सबैभन्दा धेरै हेरिने वेवसाइटमा पोर्न-हव ८ नम्बरमा रहेको छ ।

त्यस्तै प्रेस काउन्सिले केही समअगाडी विना दर्ता सञ्जालमा आएका र भ्रमपूर्ण समाचारहरु सम्प्रेषण गरेको भन्दै केही अनलाइनहरुलाई नेपालभित्र नखुल्ने गरी बन्द गरिसकेको छ ।

त्यसरी बन्द गरिएका अधिकांश वेवसाइटहरु Facebook Instant Article बाट मोनिटाइज भएका छन् । साइट नखुलेपनि फेसबुक एप प्रयोग गर्नेहरुको मोबाइलमा (फेसबुक लाइट बाहेक) ती साइटका कन्टेन्ट निवार्ध रुपमा खुल्छन् । सरकारले बन्द गरेतापनि यी साइटहरु अपडेट भैरहेका छन् । अपडेट गर्नका लागि सञ्चालकहरुले भिपिएन प्रयोग गर्छन् ।

फेसबुकको न्यूज फिडमा खोल्दा फ्याट्टै खुल्ने गरी डेभलव गरिएको Facebook Instant Article मा भिजिट अनुसार सञ्चालकहरुलाई फेसबुकले रकम प्रदान गर्ने गर्दछ । सामान्यतया अमेरिकाबाट १ हजार जनाले हेर्दा ५ देखि ६ डलर सञ्चालकको खातामा आउँछ भने नेपालमा १ हजार जनाले हेर्दा ०.१२ डलर आउने गर्दछ ।