नेपाल एयरलाइन्सले हङकङबाट सुटुक्क ७ यात्रु लिएर आएको छ ।
नेपालबाट चार्टर्ड गरेर हङकङ पुगेको नेपाल एयरलाइन्सले ७ जना यात्रु लिएर आएपनि उनीहरुबारे सरकार बेखबर हुँदा विमानस्थलमा अलपत्र रहेको स्रोतले जानकारी दियो। यसअघि नेपाल एयरलाइन्सले जापान र अस्ट्रेलियाबाट पनि नेपाली यात्रु सुटुक्क ल्याएको थियो ।
विदेशमा हजारौं नेपालीहरु देश आउनको लागि आतुर छन् । तर राष्ट्रिय ध्वाजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सले भने सुटुक्क न्यून मात्रामा यात्रुहरु ल्याउने गरेको छ ।
हङकङबाट आएका नेपालीहरुको स्वास्थ्य परिक्षणको कागजात नभएको र त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्था नभएकाले अलपत्र अवस्थामा रहेको अध्यागमनका एक अधिकारीले जानकारी दिए। सरकारले विदेशबाट नेपालीको यात्रु उद्धार खुला गरेपनि कुटनीतिक माध्यमबाट अनुमतीलाई अनिवार्य बनाएको छ ।
नेपाल फर्कन चाहनेका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ भने एक सातायताको स्वास्थ्य परिक्षण गरि कोरोना संक्रमित नरहेको कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । सरकारले आइतबारदेखि आफै बिमान पठाएर नेपालको उद्धार गर्न सुरु गरेको छ । हवाई टिकट र होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने भए त्यसको खर्च यात्रु आफैले ब्यहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ ।
नेपालमा आईसकेपछि उनिहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाल आर्मीलाई दिइएको छ।
सरकार खसी व्यापारी जस्तो
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्दार गर्ने भनेतापनि हवाई शुल्क चारगुणासम्म बढी तोकेको छ । खसिबजारमा भाउ गरेजस्तै भाडा तोक्दै केही घटाउँदै गरिरहेको बेला बेखर्ची भएर विदेशमा भएका नेपालीहरु भने निशुल्क सरकारले उद्दार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
सरकारले ६२ हजार भाडा तोकेको अवस्थामा ओमानको दूतावासले सलाम एयरमार्फत ३४ हजार रुपैयाँमा नै कामदारलाई काठमाडौं ल्याउने गरी सूचना निकालियो । दूतावासले सरकारले तोकेकोभन्दा आधा सस्तोमै चार्टर्ड उडान गर्ने भनेपछि सरकारको बदमासीको पोल खुल्न थाल्यो ।
त्यसकै कारण शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आफैँले सबै गन्तव्यमा करिब १० प्रतिशत भाडादर घटायो । यसबाट भाडादरमाथि उठेका प्रश्नबाट बच्न सकिने सरकारी अपेक्षा थियो ।
तर यो निर्णयलाई समेत विदेशमा अलपत्र कामदार र तिनका परिवारले चित्त बुझाएनन् । उनीहरूले सरकारले उद्धार नै गर्ने भनेपछि नि:शुल्क उद्धारको माग गरिरहेका छन् । अझै पनि भाडादर तेब्बरसम्मकै तहमा हुँदा समर्थन गर्न सक्ने वातावरण बनेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित विदेशमा रहेका नेपाली कामदार निःशुल्क स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने बताउँछन् । विदेश जाने समयमा सरकारले ‘अप्ठ्यारो पर्दा तपाईंको कल्याणमा खर्च गर्छु’ भनेर जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब जम्मा भइसकेको भन्दै पण्डितले त्यसलाई उपयोग गरेर उद्धारको काम गर्नुपर्ने बताए ।
‘आफ्नो नागरिक विदेशमा यस्तो समस्यमा फसेका बेला सरकारले आफ्नो दायित्व त पूरा गरेन, बरु चर्को भाडा तोकेर व्यापारीले खसीको मोलतोल गरेजस्तो भाडा किस्ता किस्तामा घटाउँदैछ,’ उनी भन्छन्,’यसले त यसमा कमिसनको खेल छ भन्ने आशंकालाई स्पष्ट गरिदिएको छ।’