लामो समयदेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोसेसन (एमसीसी) को बारेमा अर्णिनित बन्दै आएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र झन विवाद गहिरिदै गएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जतिसक्दो चाँडो एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडान राखेपछि अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको अहित हुने बुँदा संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्य भएको अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले सचिवालयमा एमसीसीको बारेमा अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा कतिपय बुँदा संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।
एमसीसीको बारेमा विवाद बढदै जाँदा सचिवालय बैठक समेत लम्बिदै गएको छ । एमसीसीको बारेमा छलफल गर्न शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओली र अर्को अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा छलफल भएको छ । छलफलमा प्रचण्डले सम्झौताका कतियपय बुँदा राष्ट्रिय हित विपरित रहेकाले यसको संशोधन आवश्यक भएको बताउदै संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने अडान राखेको बताइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले पार्टीमा छलफल नै नगरी एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन प्रयास गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र त्यसको विरोध भएको थियो । समितिका संयोजक खनाल र सदस्य भिम रावलले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन नगरी पारित नगर्न सुझाव दिएको थियो । तर समितिका अर्का सदस्य परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका थिए ।
सरकारले बजेटमा समेत एमसिसीसंग जोडिएका प्रशारण लाइनका योजना समावेश गरेपछि व्यवस्थापिका संसदमा समेत सरकारले ढोकावाट घुसाएर एमसीसी पारित गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो । एमसीसीबारे छलफल गर्न नेकपाको सचिवालय वैठक बोलाइएको छ । तर, नेताहरुको वीचमा यसबारेमा छलफल चलेपनि निष्र्कष भने निष्कन सकेको छैन् । एमसिसीकै बारेमा निश्कर्षमा पुग्न प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच पटक पटक अनौपचारिक छलफल भएपनि निष्कर्षमा भने पुगेको छैन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै अध्यक्षवीच एमसीसीवारे सहमती कायम गरेर सचिवालय वैठक बसौ भन्ने प्रस्ताव गरेको भएपनि प्रचण्डले भने सचिवालय र स्थायी समिति वैठकमा यो विषय छलफल गरेर निश्कर्षमा पुगौं भन्ने प्रस्ताव राखेको प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेपालमा अहिले पनि थुप्रै सहयोगहरु शर्तसहित रहेको र कतिपय सहयोगहरु दोहोरिने र प्रभावकारी नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले वैदेशिक सहायताका बारेमा स्पष्ट नीति र कानुन बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित हुन सक्दैन, पार्टीले तत्काल पारित नगर्ने नीति लिएको छ ।’
