८० दिन लामो लकडाउनपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने योजना ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्ने २१ दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसअनुसार शुक्रबारदेखि उपत्यकाभित्र र अन्यत्र जिल्लाभित्र निजी सवारी साधन जोर विजोर प्रणालीमा चलाउन पाइने भएको छ ।
तर सार्वजनिक यातायातका साधन, अन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवा अहिले पनि बन्द नै रहनेछ ।
यस्तै पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु खोल्न पाइनेछ । तर सपिङ मलहरु खुला हुने छैनन् ।
रेष्टुरेन्टहरु प्याकिङ र टेक अवे सेवा दिने गरी खुला गर्न सकिनेछ भने क्वारेन्टिन बनाइएका बाहेकका होटलहरु बन्द नै रहनेछन् ।
सबै सरकारी, निजी र वित्तीय संस्थाका कार्यालय खुल्नेछन् । तर विहान ८ देखि दिउँसो १ र दिउँसो १ देखि साँझ ६ बजेसम्म दुई सिफ्टमा चलाउनुपर्नेछ ।
विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु भने बन्द रहनेछन् । सभा समारोह, प्रदर्शन गर्न पाइने छैन भने सिनेमा हल, डान्सबार, पुस्तकालय, संग्रहालय, समूहमा खेलिने खेल, स्वीमिङ पुलहरु पनि खुला हुने छैनन् । सरकारले तोकेका २० बाहेक अरु अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका पनि बन्द नै रहनेछ ।
लकडाउनको बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेक निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडा
अन्त्यावश्यकबाहेक उद्योग धन्दा र निजी तथा सरकारी कार्यालय सामाजिक दूरी कायम गर्दै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले विभिन्न १३ क्षेत्रमा भने अझै नखोल्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाका अनुसार खोल्न नमिल्ने क्षेत्रमा शैक्षिक संस्थादेखि खेलकुद मैदान हुँदै शैलुनसम्म परेका छन्।
सञ्चालन नगर्नु भनेका क्षेत्र
-शैक्षिक संस्था (विद्यालय, विश्वविद्यालय, ट्युसन सेन्टर र तालिम केन्द्र),
-अनुमति प्राप्तबाहेक आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय उडान,
-तोकिए बाहेकका अन्तराष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवतजावत,
-सबै प्रकारका तालिम, गोष्टी, सभा र सेमिनार,
-सबै प्रकारका प्रदर्शन भेला र सम्मेलन,
-सिनेमाहल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जनस्थल,
-सार्वजनिक पुस्तकालय, सग्राहालय, चिडियाखाना, शैलुन र ब्युटीपार्लर,
-स्विमिङ पुल, जिमखानालगायत हेल्थ क्लब,
-सपिङ महल,
-समूहमा खेलिने खेलकुद र खेलमैदानमा हुने प्रस्तुति,
-सबै धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलहरु,
-यात्रुबाहक सवारी साधन (त्यसमा पर्यटक सवारी साधन समेत),
-काठमाडौं उपत्यकाको हकमा उपत्यका भित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सोही सम्बन्धित जिल्ला भित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन सञ्चालन हुने। अन्य क्षेत्रमा यो निर्णय लागू नहुने।
सरकारको निर्णय
