सर्वोच्च अदालतले सरकारले तोकेको समयमा कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले व्यावसायीहरुलाई असार ७ गते भित्र कर तिर्न ताकेता गरिरहेको छ ।
न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न आदेश दिएका थिए ।
अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने विवरण तथा ती विवरणबमोजिमको अन्तःशुल्क दाखिला पनि असार ७ गतेसम्म गरिसक्नुपर्ने सरकारको निर्देशन छ ।
यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला पनि असार ७ गतेसम्म गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
दुई महिना लकडाउन गरेर लकडाउनकै अवधि जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न गरिएको उर्दीविरुद्ध व्यापारी, राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
