प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत भाररतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नआएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले सो क्षेत्रका जनताका लागि सडकलगायत पूर्वाधार र सेवासुविधाको कार्यक्रम बजेटमा केही न केही ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि सामुहिकृत रुपमा छलफल जारी छ ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीमबहादुर रावलले बजेटमा कतिपय राम्रा कार्यक्रम रहेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि जनशक्ति तथा साधन स्रोत कम भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालका भूभागका लागि बजेट तथा कार्यक्रम नआउनु र रोजगारी सिर्जना तथा कृषिमा अपेक्षाकृत कार्यक्रम नआउनु उचित नभएको बताए । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग एमसिसी अनुमोदन नहुँदै त्यसअन्तर्गतको कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिनु गैरजिम्मेवारी भएको आरोप समेत लगाए ।
चकलेटमा भन्सार कर घटाउने र कृषि मलमा कर बढाउने नीति समाजवाद नीति विपरीत रहेको टिप्पणी गर्दै नेता रावलले विद्युतीय सवारीमा निरुत्साहित नीति कसरी आयो भनी प्रश्न गरे ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अनिलकुमार झाले कोरोना रोकथामका लागि बनाइएका क्वारेन्टिन अव्यवस्थित हुँदा स्वस्थ्य व्यक्तिसमेत संक्रमित भएको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा भयावह र जोखिमयुक्त स्थिति बढेको बताउँदै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
