सर्जिकल सप्लायर्स एसाेसिएसन (सान) ले राज्यले हाल ताेकेकाे समयमा राज्यलाई तिर्न नसक्ने कुरा बताएको छ ।
बिहिबार एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै सानले उक्त्त कुरा बताएको हो ।
सानका अध्यक्ष रमण कायस्थले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “काेभिड१९ काे याे महामारीमा ब्यबसाय चौपट भएको अबस्थामा राज्यले सहुलियत दिनुपर्ने अबस्थामा विभिन्न करहरु तिर्नलाई समयसिमा ताेकिनु ब्यवसाय नगर भन्नू बराबर हाे।सहज अबस्थामा हामीले राज्यको नियम अनुसार कर तिरेको तर जटिलता रहुन्जेल व्यवसाहि कर तिर्न सक्दैन ।”
चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले कर तिर्ने समयावधी बढाएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले बाँकी रहेका कर तिर्ने म्याद जेठ २५ गते सकिने सूचना जारी गरेकोमा त्यसलाई बढाएको हो ।
अब सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले असार ७ सम्म कर तिरे हुनेछ ।
याँ सूचनाअनुसार मूअ करतर्फ फागुन, चैत र वैशाखको मासिक, माघ र फागुन तथा चैत र वैशाखको द्धैमासिक र दास्रो चौमासिक चौमासिक कर विवरण तथा त्यसअनुसारको कर दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद असार ७ कायम गरिएको छ । यसैगरी, अन्तःशूल्कतर्फ फागुन, चैत र वैशाखको बुझाउनुपर्ने विवरण तथा त्यसअनुसारको अन्तःशूल्क दाखिलाको म्याद पनि असार ७ नै बनाइएको छ ।
विभिन्न राजनैतिक दल तथा सर्वसाधारणहरुले सरकारले उक्त कदमको बिरोध गरेका थिए । कतिले लकडाउनको बेला जनतालाई घरभित्र थुनेर मन्त्रिहरुलाई तलब खुवाउन कर लिन लागिएको भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
साना ठूला व्यवसायीले लक डाउनको कारण भोगिरहेको चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेर कर उठाउने निर्णय प्रति नेपाली कांग्रेसको आपत्ति रहेको नेपाली कांग्रेस ले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बताएको थियो ।
“हामीले पटक पटक यो निर्णय गलत हो भनेर सरकारलाई सुझाव दिँदापनि नसुनिकन यस्तो निर्णय गर्नु सरकारले बजारको स्थिति बुझेर पनि बुझ्पचाउनु र नागरिकको पीडाप्रति असंवेदनशिल बन्नु हो”
बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
त्यस्तै राप्रपाले पनि सोको विरोधमा आफ्नो भनाइ राखेको थियो भने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिवलाई एक पत्र लेख्दै अहिले कर तिर्न नसकिने जानकारी गराएको थियो । यो अवधीमा पनि कर तिर्न नसकिने भनेर व्यापारीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
