काठमाण्डौ – विश्वभरि यतिवेला कोरोना भाइरसको कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । विश्वका सबैजसो देश आर्थिक हिसाबले ठप्पजस्तै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समस्या छ । धेरै देशमा आर्थिक गतिविधि धेरै तल झरेका छन् । कच्चा तेलको मूल्य निकै तल झर्दा मध्यपूर्र्व, खाडी र अमेरिकालगायतका देशमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा अरु देशलाई पनि समस्या परेको छ ।
हाम्रो देशमा पनि कोरोनाको कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् । यस्तो बेलामा सबैसँग मिलेर चुस्त काम गर्नुपर्नेमा सरकार राजनीतिक भागबण्डा र सरकार फेरबदललगायतमा अल्झेको छ । जुन एकदमै गलत हो । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट चालु बजेट जसरी ल्याएर पुग्दैन । कोरोनाले पारेको क्षतिलाई पूर्ति गर्नेगरी र कोरोनासँग जुध्नको लागि ल्याउनुपर्ने छ । तर बजेटको महत्त्वअनुसार छलफल र काम भएको देखिन्न ।
लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ
लकडाउन सुरु भएको ४१ दिन पुगिसकेको छ । खाद्यान्न र मेडिकलबाहेक अरु क्षेत्रको व्यापार शून्य छ । वैदेशिक व्यापार ठप्प छ । देशभित्र आर्थिक चहलपहल छैन । केही देशले नागरिकहरुको भौतिक दूरी कायम रहने गरी लकडाउन खुकुलो बनाएर कोरोना भाइरसविरुद्ध लडिरहेका छन् । एकातिर कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम पनि प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने र अर्कोतिर देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने बाध्यता भएकोले सरकारले अब लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ । भौतिक दूरी कायम राखेर उद्योग, कलकारखाना चलाउनुपर्छ । नाकामा विशेष जाँच संयन्त्र खडा गरेर वैदेशिक व्यापार बिस्तारै खुला गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
र यो पनि पढ्नुहोस् :
‘आर्थिक संकटबाट जोगिन प्रदेशहरु खारेज गरौं, सय जनाको संसद र १० जनाको मात्रै मन्त्रिमण्डल बनाऔं’
कोरोनाका बिरामी भेटिन नछाडेसम्म यसैगरी लकडाउन जारी राख्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा झनै ठूलो धक्का लाग्छ । मानिसको भिडभाडलाई नियन्त्रण गरेर उद्योग खोल्ने र आर्थिक गतिविधि जारी राख्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । लकडाउन खुकुलो बनाउँदैमा नागरिकले अनावश्यक भिडभाड गर्नुहुँदैन ।
नचाहिने आयोग, कार्यालय खारेज गरौँ
आउँदो आर्थिक वर्षको लागि स्रोतको अभाव हुने भयो भनेर हल्ला सुनिन्छ । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । चुस्त व्यवस्थापन गर्न सकेमा स्रोतको अभाव हुँदैन । सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा राम्रो सुधार गर्नुपर्छ । त्यो भएको छैन । फजुल खर्च धेरै भएको छ । प्रशासनिक खर्च अचाक्ली बढेको छ । वेला न कुवेला सरकारले हजारौँ नियुक्ति गरेको छ । केही दिनअघि सुकुम्बासी आयोग बनायो । वर्षको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै त्यो आयोगमा खर्च हुनेवाला छ । त्यो आयोग अहिले जरुरी थिएन ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रशासनिक खर्च घटाउन सुझाब दिएको छ । संस्थाहरु गाभ्न, केही कार्यालय खारेज गर्न, कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन र अनावश्यक तलब भत्ता रोक्न आयोगले सुझाब दिएको छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन । अहिलेको भत्ता र प्रशासनलाई चुस्त बनाएमा एकातिर खर्च घट्छ भने अर्काेतिर काम सहज र छरितो हुन्छ ।
आवश्यकताका आधारमा वृद्धभत्ता
सरकारले अहिले भोट तान्नकै लागि जथाभाबी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ । यसलाई रोक्न सके अर्बौ रुपैयाँ जोगिन्छ । उमेर पुगेका सबै बेसहारा छैनन् । कतिपय धनिमानी होलान् । उनीहरुलाई भत्ता चाहिन्न । जो दुःखी गरिब अभावमा छन्, आम्दानीका स्रोत छैनन्, उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ । लक्षित वर्गलाई छानेर भत्ता दिनुपर्छ । मैले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको छु । तर कसैले सुनेका छैनन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो चुनाब जित्नकै लागि नगद बाँड्ने काम कम्युनिस्टहरुले गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग पनि उतिकै भएको छ । मृत्यु भएकाहरुको नाममा समेत भत्ता गइरहेको छ । राज्यलाई मतलब छैन । जथाभाबी पैसा बाँड्दै हिँड्ने अनि बजेट पुगेन भन्नु लाजमर्दो कुरा हो । सरकार कतै पनि मितव्ययी हुन सकेको देखिएन । अनेकौँ काण्ड घटाएको छ । अर्बौ रुपैयाँ घोटाला भएको छ । ती पैसा बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ ।
