कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अन्य सरकारी कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ती कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा भत्ता, जोखिम भत्ता साउन १ देखि खारेज गरिएको घोषणा गरे।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि भने थप प्रोत्साहनमूलक भत्ताको व्यवस्था गरिने उनले घोषणा गरे।
त्यस्तै कर्मचारीको विदेश भ्रमण, इन्धन खर्च, कम प्राथमिकताका गोष्टि सेमिनार, सवारी मर्मत खर्चमा उल्लेख्य कटौती गरिएको उनले घोषणा गरे।
सरकारले आगामी आर्थिक ०७७/७८ को बजेटमा एमसिसीअन्तर्गतका प्रसारणलाइन अघि बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै एमसिसीबारे विवाद रहेकाले एमसिसीले सहयोग गर्ने भनिएका कार्यक्रम अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवाडले बजेटमा समावेश गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेका हुन् ।
जसमा एमसिसीको सहयोगमा अघि बढाउने भनिएको लप्सिफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल र लप्सिफेदी–रातामाटे–हेटौँडा विद्युत् प्रसारणलाइन बजेटमार्फत नै अघि बढाइएको छ ।
यी आयोजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको थियो । जसको विरोधमा संसदमा नेकपाकै सांसद भीम रावलले चर्को विरोध गरेका थिए ।
विदेशमा अलपत्र परेकालाई ल्याएर ७५ हजारलाई सिप सिकाइने
सरकारले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा समस्यामा परेकालाई स्वदेश ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसरी ल्याइएकाहरूलाई सिप सिकाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशबाट फर्कन चाहेकाहरूलाई ल्याउन बजेट छुट्याइएको बताए ।
कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशका धेरै अलपत्र छन्। आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। यो कार्यक्रमबाट दुई लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारको छ ।
आगामी वर्ष साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । त्यस्तै ७५ हजार जनालाई सिपमूलक तालिम दिनका लागि ४ अर्ब ३४ करोड बजेट पनि विनियोजन भएको छ ।
सिपमूलक तालिममार्फत् ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन एक अर्ब छुट्याइएको खतिवडाले बताए । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। दुई प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्द्धन व्यवसायका लागि सुरुवाती पुँजी दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।