सरकारले आगामी आर्थिक ०७७/७८ को बजेटमा एमसिसीअन्तर्गतका प्रसारणलाइन अघि बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै एमसिसीबारे विवाद रहेकाले एमसिसीले सहयोग गर्ने भनिएका कार्यक्रम अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवाडले बजेटमा समावेश गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेका हुन् ।
जसमा एमसिसीको सहयोगमा अघि बढाउने भनिएको लप्सिफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल र लप्सिफेदी–रातामाटे–हेटौँडा विद्युत् प्रसारणलाइन बजेटमार्फत नै अघि बढाइएको छ ।
यी आयोजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको थियो । जसको विरोधमा संसदमा नेकपाकै सांसद भीम रावलले चर्को विरोध गरेका थिए ।
विदेशमा अलपत्र परेकालाई ल्याएर ७५ हजारलाई सिप सिकाइने
सरकारले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा समस्यामा परेकालाई स्वदेश ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसरी ल्याइएकाहरूलाई सिप सिकाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशबाट फर्कन चाहेकाहरूलाई ल्याउन बजेट छुट्याइएको बताए ।
कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशका धेरै अलपत्र छन्। आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। यो कार्यक्रमबाट दुई लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारको छ ।
आगामी वर्ष साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । त्यस्तै ७५ हजार जनालाई सिपमूलक तालिम दिनका लागि ४ अर्ब ३४ करोड बजेट पनि विनियोजन भएको छ ।
सिपमूलक तालिममार्फत् ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन एक अर्ब छुट्याइएको खतिवडाले बताए । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। दुई प्रतिशत ब्याजमा नवप्रवर्द्धन व्यवसायका लागि सुरुवाती पुँजी दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
