साझा पार्टीले एमसीसीमा रहेका आपत्तिजनक बुँदाहरू संशोधन नगर्ने भए खारेज गर्न माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओललिे एमसीसीबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै साझा पार्टीले खारेज गर्न माग गरेको हो ।
साझा पार्टीका प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आपत्तिजनक बुँदाहरू संसोधन नगर्ने हो भने एमसीसी सम्झौता नेपालकोतर्फबाट खारेज गरियोस् भनेर साझा पार्टीले जोडदार माग गर्दछ ।
एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको बर्खिलापमा रहेकाले सो सम्झौता संसोधनबिना संसदबाट पास गरिनु हुँदैन भन्ने अडान साझा पार्टीले पहिलेदेखि प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपाल सरकारको समेत १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरिक्षणमा महालेखा परिक्षकको संलग्नता नहुने, नेपालभित्रै निर्माण हुने प्रसारण लाईनका लागि तेस्रो देश भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट स्थापित आयोजना कार्यान्वयन एकाई (एमसीए)को निर्णय प्रकृयामा एमसीसी हावी रहने, आयोजनामा रोजगारीका लागि नागरिकताको कुनै बन्देज नहुने, सम्झौताका केही दफा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्रियाशील रहने लगायत सम्झौताका आपत्तिजनक प्रावधानको समीक्षा र सुझावका लागि साझा पार्टीले स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदलको माग गर्दै आएको छ । समाजका विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई वेवस्ता गर्दै बहुमतको आडमा एमसीसीलाई पारित गरेरैछाड्ने सरकारको ढिपी दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय अनुदान सहयोगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा दुरगामी प्रभाव पर्न सक्नेगरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धिकोरूपमा संसदबाट पारित गरिनु वाञ्छनीय नरहेको बताएका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको मामिलामा निश्चय पनि यसले राम्रो नजिर स्थापित गर्दैन । सबै दाताले त्यस्तै प्रकृतिको सम्झौताको माग गरेमा के होला तथा यसले पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ गम्भीरतका साथ सोच्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।’
