सरकारले निजी अस्पतालहरु र ल्यावलाइ पनि कोरोनाको परिक्षण गर्न अनुमती दिएपछी बजारमा बिभिन्न हल्ला चल्न थालेको छ । निजी अस्पतालहरुले कोरोनाको परिक्षण गर्दा रू १५ हजार लिन पाउने भन्ने हल्ला चलेपछि समाजमा एक प्रकारको तहल्का नै मच्चिएको छ ।
एक त कोरोनाको महामारीले मानिसको आम्दानी सुकेर दाल भात खान पनि मुस्किल परिरहेको छ भने अर्को तिर मानिसहरु कुन बेला आफु र आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई कोरोनाको संक्रमण हुने हो भनेर त्रासमा बाँचिरहेको अबस्थामा सरकारको यो निर्णय र १५ हजारको कुराले तरंग नै ल्याएको छ ।
हुन त क्वारेन्टाईन र कोरोनाको सम्भावित बिरामीलाई सरकारले नै निशुल्क परिक्षण गर्ने र कसैलाई आफ्नो कोरोनाको बारेमा परिक्षण गर्न मन लागेमा निजी ल्यावमा गएर तोकिएको शुल्क तिरेर परिक्षण गर्न सक्ने भनेर निर्णय गरेको बताएको त छ तर पनि सरकारी ल्याब तथा अस्पतालहरुको बिगतको रबैया हेर्दा जनताहरु आतंकित भइ रहेका देखिन्छन ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिज्ञप्ती निकालेर कोरोना परिक्षणको कुनै शुल्क नतोकिएको र लागतमा २०% थपेर शुल्क लिना पाउने भनेर अमुर्त कुरा गरेको छ । लागत कति हो ? रगतको समुह छुट्याउदा त फरक फरक शुल्क लिने निजी अस्पतालहरुले के आधारमा आफ्नो लागतको हिसाब गर्लान त ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिज्ञप्तीमा RDT परिक्षणको मात्र कुरा गरिएको छ भने PCR परिक्षणको कुनै कुरा गरिएको छैन । यसै बिच सरकारले RDT परिक्षणको कुनै शुल्क तोकिइ नसकिएको भन्दै गर्दा निजी अस्पतालहरुले उपचारको लागि अस्पताल जाने बिरामीहरुलाई अनिवार्य RDT परिक्षण गर्न लगाई प्रति परिक्षण रु १५ सय असुल गर्न थालि सकेका छन् ।
कोरोनालाई कमाउने अबसर बनाउन कसरी सिलसिलेवार रुपमा काम गर्दै रहेछन त
(१) कोरोना प्रकोप सुरु
(२) अरुबेला एम्बुलेन्स चालकलाई कमिशन दिएर बिरामी किन्ने निजी अस्पताल ज्वरो आएका बिरामी जाँच्न समेत बन्द गरेर बसे
(३) कोरोना लागेको जिल्लाका बिरामीलाई समेत निजी अस्पतालले ढोका बन्द गरे
(४) कोरोना लागेको त कुरै छोडौ, सामान्य ज्वरो देखि निमोनिया ग्रस्त बिरामीलाई समेत कोरोना लागेको डरले निजी अस्पतालहरुले आफ्नो अस्पतालमा पाइलो टेक्नै दिएनन
(५) केही समय अगाडी निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुले उनिहरुलाई कोरोनाको कारणले करौडौ घाटा लागेकोले सरकारले राहत दिनु पर्ने माग राखे
(६) सरकारले पनि निति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन उत्प्रेरित गर्ने जनायो
(७) बिरामीको अपरेसन हुनु भन्दा पहिला अनिवार्य कोरोनाको परिक्षण गर्नु पर्ने प्राबधान राखियो
(८) निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुलाई कोरोनाको परिक्षण गर्न दिने र सो बापत लागतको २०% सम्म थपेर लिन पाउने तर लागतको बारेमा कुनै कुरा गरेको देखिदैन ।
अब के हुन सक्ला
(अ) सरकारी होस वा निजी अस्पताल, जहाँ बिरामीको अपरेसन हुदै छ, त्यहाँ अब कोरोनाको परिक्षण बिना अपरेसन हुने छैन । कोरोना परिक्षणको लागि सरकारी अस्पताल वा प्रयोगशालामा किट सकिएकोले तुरुन्त नीजि अस्पताल वा ल्यावमा गएर परिक्षण गरेर ल्याउनु भन्नेछन । नीजि ल्यावले पनि तुरुन्त परिक्षण गरेको भनेर तोकिएको शुल्कमा थप अतिरिक्त शुल्क उठाउने छन । यो ब्यवसाय यसरी फष्टाउने छ कि सामान्य ज्वरो आएर अस्पताल जानेहरुले पनि अब कोरोना परिक्षण नगरी उपचार पाउने छैनन । यो कुरा जग जाहेरै छ कि सरकारी ल्याबमा कहिले सामान सकिएको त कहिले के बिग्रिएको भनेर लगभग सबै बिरामीहरुलाई नीजी ल्याबमै पठाउने ब्यबस्था हुनेछ ।यसरी अब सामान्य ज्वरो आउदा समेत कोरोनाको परिक्षण गर्नु पर्ने त्यो पनि असाध्यै महङ्गो शुल्कमा भएपछी धेरै बिरामीहरुले ज्वरो आउँदा नै काठमाण्डौ जस्तो ठाऊँमा मृत्यु वरण गर्नु पर्ने अबस्था आउने देखिदैछ ।
(आ) सरकारले कोरोना परिक्षण गर्ने किट किन्न महिनौको ठेक्का, अनिमितताको कारणले सरकारी ल्याब, पर्याप्त उपकरण नहुने र यही मौकामा ओम्नी जस्ता संस्थाहरुले नीजी ल्याव सँग समन्वय गरी के के सम्म गर्न सक्लान, अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ । ओम्नी लाई स्वयम प्रधानमन्त्रीले समेत संसदमै बचाउ गरिसकेपछि उसले गरेको अनियमितता र गुणस्तरहिन सामानको आयातमा कसैले औला उठाउने काम गर्ने छैनन् ।
(इ) WHO ले भनिसेकको छ कि अब सायद कोरोना भाइरस यो धर्तीमा HIV को भाइरसको जस्तै सधै भरि रहिरहने छ । यस्को मतलब अब दुई चार महिना पछि कोरोनाको संक्रमण दर कम त होला तर यो मौसमी संक्रमणको रुपमा रहिरहने संभावना रहेकोले सरकारले संभवत केही समयपछि मान्छे खोजी खोजी निशुल्क परिक्षण गर्ने काम बन्द गर्ने छ र सबै जनाले पैसा तिरेरै मात्र कोरोना परिक्षण गर्नु पर्ने दिन आउने छ ।
मानिसहरु अरु जुन कुरामा समझौता गरे पनि आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सकेसम्म सम्झौता गर्दैनन र यहि कमजोरीको फाइदा निजी अस्पताल देखि सरकारी प्रशासक तथा नेता मन्त्रीहरुले पनि उठाउदै आएको देखिन्छ । कोरोनाको परिक्षण गर्न कमसेकम कति शुल्क लाग्छ, यो महामारीमा कमाउने भन्दा पनि सेवा गर्ने भावले उचित शुल्क उठाउने व्यवस्था गरे मानिसलाई कमसेकम त्रासमा बस्नु पर्ने थिएन ।
भोला प्रसाद कोइराला
धुनेबेशी नगरपालिका-६, धादिङ्ग