काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस नेता सांसद गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै नक्सामा नेपाली भूमी ल्याएपनि जमिन ल्याउन सम्भव छ भनेर सोधेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सांसदहरुलाई प्रश्न गर्न दिएको समयमा गगनले महाविपत्तिको बेला घर हिँडेका बाटोमा अलपत्र परेकाको उद्धार गर्न सरकारले आफ्नो दायित्व सम्झेको छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
यो पढ्न छुटाउनु भयो कि
भारतले अतिक्रमण गरेको भुमि फिर्ता ल्याएरै छाड्छौं : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकार कुनै विदेशी राजदूतले भूमिका खेलेर टिक्ने र ढल्ने कल्पना पनि गर्न नहुने बताएका छन् । आज प्रतिनिधि सभामा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफ्नो सरकार नेपाली जनताको आदेशमा बनेकाले कसैले हटाउन नसक्ने बताएका हुन् ।
उनले सरकार ढलोस् भनेर कसैले इच्छा गर्न पाइने तर त्यस्तो इच्छा पूरा नहुने उल्लेख गरे । चुनावमा जनताले अरूलाई ‘इनअफ’ भनेका कारण अहिलेको स्थायी सरकार बनेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमित लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र जसरी पनि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
उनले कुटनीतिक पहलमार्फत अतिक्रमित भूमी फिर्ता ल्याएरै छोड्ने बताएका हुन । विगतका शासकले पहल नगरेपनि अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी ओझेलमा पर्न नदिने उनको भनाइ छ । भारतले बेकारको विवाद निकालेको भन्दै उनले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट वार्ता गरी भूमी फिर्ता ल्याउने उनको भनाइ छ ।
उनले कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि नक्सा पास नगरिएको भन्दै संबिधानको अनुसुचिमा भएको नक्सा संबिधान संसोधनमाफर्त संसोधन गरिने बताए । संसदले पारित गरेका दिन, देशमा दिपावली हुने उनको भनाइ थियो । दुई शक्तिशाली मुलुक बीचमा रहेको देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो अँगाल्न नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
अघिल्लो सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा कूटनीतिक विश्वसनीयतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुने बताए । एमसीसी सभामुखको टेबुलमा आइसकेकाले छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले एमसीसी पास नभए पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे । सरकारले जनतासँग कुनै छलछामको व्यवहार नदेखाई यथार्थ चित्रण देखाउने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी उनको छ ।
कोरोनापछिको राहत प्याकेज देखाउने कुरा नभएको भन्दै त्यो व्यहारमा लागु हुनेगरी ल्याउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । प्याकेज घोषणा गर्दा राज्यले धान्न र स्रोतले भ्याउनेसम्म रोजगारीका अवसर उपलव्ध गराउने र उसले आम्दानीबाट जीवन चलाउन र देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुन नदिनेतर्फ ध्यान सरकारले दिने उनले बताए ।
