
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कविता उनका सल्लाहकारमार्फत सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेपछि नेताहरु कसैले आफ्ना त कसैले अरुकै रचना सुनाउने क्रम बढेको छ।
गत असार ३१ मा चन्द्रागिरी पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘७ मिनेट’ मै रचेको भनिएको एउटा कविता सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसपछि गत वैशाख सुरु साता एक अनलाइन पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने ओलीले ‘यो कविता गोष्ठी गर्ने बेला होइन’ भनेका थिए।
त्यसलगत्तै उनका कविता भनिएका केही रचना सल्लाहकारबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित हुँदै आएका छन्। मजदुर दिवसका दिन पनि प्रधानमन्त्रीलाइ कविता फुरेकाे थियाे।
उसो त प्रधानमन्त्रीकै दलका नेता भीम रावल पनि कविता लेख्छन् र झण्डै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिउत्तर दिने शैलीमा उनले हालै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो रचना प्रकाशन गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारलाई व्यंग्य गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पनि एउटा ‘बालकविता’ सुनाएका थिए।
आफ्ना भनाइलाई प्रभावकारी बनाउन, कविताको सहारा लिने प्रचलन नौलो होइन। तर, होडबाजीमै असान्दर्भिक वा हलुका रचना प्रस्तुत गर्दा भने समयको बरबादी मात्र हुँदैन, कवि र कविताकै धज्जी उडाएजस्ताे हुन्छ।
कविताको सिलसिलालाई कायम राख्दै आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि कविता सुनाएका छन्।
भारतीय कवि सर्वोश्वर दयालको हिन्दी कवितालाई नेपालीमा सुनाउनुअघि कार्कीले भने, ‘यस्तो असमान्य परिस्थितिमा ६३ पेजको २७६ बुँदाको सामान्य नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ। भारतका प्रख्यात साहित्यकार सर्वेश्वर दयालको कविताको याद आएको छ। त्यसलाई नेपालीमा भावानुवाद गरेको छु। कविताका केही हरफहरु यहाँ राख्न चाहन्छु।’
यो दुनियाँमा मावनको जीवनभन्दा ठूलो केही छैन ।
न इश्वर, न ज्ञान, न चुनाव
यदि तिम्रो घरको एउटा कोठामा आगलागी भयो भने
तिमी दोस्रो कोठामा सुत्न सक्छौ ?
यदि तिम्रो घरको एउटा कोठामा लासहरु सडिरहेका छन्, भने
तिमी दोस्रो कोठामा प्रार्थना गर्न सक्छौ ?
के तिमी यी कुराहरु सुन्नसक्छौ? सुन्न सक्दैनौ भने मैले भन्नुकेही छैन।
कविता वाचनपछि कार्कीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘सरकारले जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, यसले अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। अहिलेको प्राथमिकता मानव संकट, स्वास्थ्य उपचार, राहत र अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीमा केन्द्रित हुनुपर्छ।’
रोजगारी गुमाएका श्रमजीवी, बेरोजगार र विपन्न वर्गलाई महिनाको ५ हजारका दरले तीन महिनाका लागि १५ हजार रुपैयाँ दिन प्रस्ताव कार्कीले गरे।
‘लिम्पियाधुरा, लिपेलुक र कालापनी नेपाली भूमि हो। यो सधैं नेपालकै रहनुपर्छ। तर यो विषय सस्तो लोकप्रीयतामा मात्र सीमित बनाइनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘एमसीसीलाई सत्तारुढ दलभित्रको विवादको विषय बनाइनु हुँदैन। एमसीसी चाँडै सदनमा पेस हुनेछ र घनीभूत छलफल हुनेछ।’