काठमाडौं । निजी क्षेत्रका कम्पनी, उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले चैत महिनाको पूरै तलब पाउने भएका छन् । तर, वैशाखको तलब भने आधा मात्रै पाउने गरि सहमति भएको छ । लकडाउन लम्बिदै गएमा बैशाख महिनाको आधा मात्रै तलब पाउने गरि सहमति गरिएको हो ।
आइतबार उद्योग मन्त्रालय, व्यवसायीका छाता संगठन र मजदुर युनियनबीच भएको छलफलमा सरकारको निर्णय अनुसार संगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई चैतको तलब दिने लिखित र वैशाखबाट नयाँ खालको निर्णय गर्ने मौखिक सहमति भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ, होटल एसोसियसन नेपाललगायतको सहमतिमा रोजगारदाता परिषद् दिएको सुझावमा वैशाखबाट सरकारलाई पारिश्रमिक भुक्तानीको सम्बन्धमा भने कामदारको कुल तलबको आधा मात्रै दिने, पूरै तलब दिनेभए त्यसमा श्रमिक, उद्योगी र सरकारले बराबरी ३३.३३ प्रतिशत योगदान गर्ने वा प्रतिष्ठान स्तरमा मजदुर र मालिकबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने विकल्प दिइएका छन् ।
मजदुर र मालिकबीच असमझदारी र विवाद भएमा सामूहिक सौदाबाजीमार्फत समस्या समाधान गर्न सक्ने श्रम ऐनमा व्यवस्था छ। अब धेरै प्रतिष्ठानमा पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर विवाद हुन सक्ने भन्दै उद्योगीले एक वर्षसम्म सो व्यवस्थालाई निस्क्रिय राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
चैतको हकमा सरकारी निर्णयअनुसार भएपनि वैशाखबाट उद्योग प्रतिष्ठान बन्द रहेको अवधिको पूरै तलब दिन नसकिने अडान उद्योगीहरूको छ । सरकार पनि त्यसमा सकारात्मक रहेको र मजदुर संगठनले पनि यस्ता विकल्पहरूमा छलफल गर्न तयार रहेको जनाउ दिएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले एक महिनामै तलब दिन नसकिने अवस्था आएको भने उद्योगीहरूको भनाइमा सहमत हुन नसकिने बताए ।
उनले उद्योगीलाई समस्या भए सरकारले हेर्नुपर्ने भन्दै मजदुरलाई कानुनअनुसार पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए । ‘समस्या भएमा प्रतिष्ठान स्तरमा सहमति गर्न सकिएला, कानुनअनुसार अघि बढ्न सकिएला तर, अन्यायपूर्वक निर्णय गर्न पाइँदैन भनेका छौँ,’ उनले भनेका छन् ।
