राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले संक्रमणको प्रभाव अनुसार लकडाउन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले संक्रमणको खतरा रहेका र सुरक्षित ठाउँ तोक्न सुझाव दिइएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल(पार्वती) ले बताइन्।
‘कोरोना भाइरसको संक्रमण रहिरहेकाले लकडाउनलाई निरन्तरता दिन भनेका छौं। तर भूगोलको अवस्था हेरेर यसको निर्धारण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं, ‘रावलले भनिन्,’रेड,एल्लो र ग्रीन जोन घोषणा गरेर हरियो जोनमा परेका स्थानलाई खुकुलो बनाउन समेत सुझाव दिएका छौं।’
सीमा नाकालाई कडाइ गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्न जरूरी रहेकोमा भने सबै सांसदहरूको एक मत रहेको उनले बताइन्।
बैठकमा सांसदहरूले बिउ विजन,रासयनिक मल,पशुपंक्षी आहार आदिको स्थानीय तहमार्फत् अथवा किसान समूहबाट वितरण गर्नुपर्ने र कृषकद्वारा उत्पादित तरकारी,दूध,अण्डा र माछाको बजारसम्म पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
काठमाडौं लगायत ठूला सहरबाट घर जाने मानिसलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न समेत सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका थिए।
सांसद कोमल वलीले प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव भएको बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर ५ मा संक्रमित नभेटिएकाले डाराउनुपर्ने अवस्था नभएनि सागम्री अभाव भएको गुनासो आएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले करारमा चिकित्सक भर्ना गरी राहतमा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सांसद खिमलाल भट्टराईले उपत्यका लगायत अन्य ठूला सहरबाट घर जानेहरुलाई सुरक्षित रुपमा घर जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो।
संक्रमण फैलिनबाट रोक्न जहाँ छ त्यही बस्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति राम्रो भएपनि खाना र बस्नको उचित व्यवस्थान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। देशभित्र नियन्त्रणको काममा सरकारले राम्रो प्रयास गरेपनि देशबाहिर रहेका नागरिकहरुको गुनासो पनि सुन्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रको समस्या, कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका भएका प्रयास र सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। कृषि क्षेत्रलाई समेत आवश्यक सुरक्षा संयन्त्र अपनाएर चलायमान बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको सांसदहरुको धारणा थियो।