काठमाडौं । दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने कानुन संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न र नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्ने अध्यायदेश जारी भएसँगै समाजवादी पार्टी विभाजनको संकेत आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी सचिवालयमा बैठकमा डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको समाजवादी पार्टी विभाजनको तयारीमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । यससँगै समाजवादी पार्टी विभाजनको संकेत आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यका साथ दल फुट्नेसम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ।
समाजवादीबाट मोहम्मद इस्तियाक राई र रेणु यादवलगायतका दर्जनौँ नेताहरुले समाजवादीबाट विद्रोह गर्दैछन् । त्यसमध्येका नेता मोहम्मद इस्तियाक राई भन्छन्, ‘अहिले यो वा त्यो केही प्रतिक्रिया दिन म आवश्यक ठान्दिन ।’
तर, असन्तुष्ट पक्षले पार्टी फुटाउनका लागि अध्यक्ष ओलीसँग प्रशस्त छलफल गरेको पाइएको छ । उनीहरुलाई अब सरकारमा लैजाने तयारी समेत छ ।
यसका लागि प्रधानमन्त्रीले दुई मन्त्री, एक राज्यमन्त्री दिने आश्वासन पनि दिएको उनीहरूले आफ्ना नेताहरूलाई भन्दै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा यत्ति नै सिट उपेन्द्र यादवले पाएका थिए। समाजवादीबाट विद्रोह गर्नेले उपसभामुख पदमा पनि दाबी गरेका छन् ।
समाजवादी विभाजन भएमा प्रदेश २ सरकारबाट पनि उपेन्द्र यादवको समूह विस्थापित हुनेछ । त्यहाँको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ ।
त्यस्तै राजपालाई पनि विभाजित गर्न सजिलो हुने बालुवाटारको बुझाइ छ । राजनीतिक रूपमा लामो तयारी गरे पनि कानुनी रूपमा भने यो प्रक्रिया नाटकीय रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
