काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार दुई अध्यादेश जारी गरेकी छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर सिफारिस गरेकाे केही घण्टामै राष्ट्रपतिले सोमबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका २ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले साँझै पारित गरेकी हुन्।
राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले सोमबार साँझ जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ ।
तर, नेकपाभित्र ओली समूह अल्पमतमा छ । संसदीय दलमा चाहिँ ओली पक्षको पकड बलियो रहेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार सोमबार क्याबिनेटमा ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको छ ।
‘र’ को ठाउँमा ‘वा’
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो लेखिएको छ–
‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’
अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भनिएको छ । ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाइएको छ ।
यो एक अक्षरको संशोधनपछि अब केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाउन सकिने भएको छ ।
