८ वैशाख, काठमाडौं । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जिम्मेवार बन्न पार्टी कार्यकर्तालाइ अनुरोध गरेका छन । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत अपिल गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कार्यकर्तालाइ जिम्मेवार बन्न अनुरोध गरेका छन ।
उनले लेखेका छन ‘ऐनले पार्टी फुट्ने नि होइन, ऐनले पार्टी जुट्ने पनि होइन।४०% को प्रावधान लोकतान्त्रिक विशेषता नै हो । अनुशासित बनौ, जिम्मेवार बनौ ।’
आज ल्याएको अध्यादेशमा कुनै पनि राजनीतिक दल फुटाउन चाहेमा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद भए नयाँ पार्टी दर्ता हुने प्रावधान हुने छ । यसको लागि नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले नै पार्टी विभाज गर्न यो अध्यादेश ल्याउन थालेको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हरिवोल गजुरेल बताउँछन् ।
‘विश्वमा कोरोनाको महामारी फैलिरहेको छ । मै हुँ भन्ने देश पनि कोरोनाबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । हाम्रो अवस्था पनि के हो कस्तो हो भन्ने छ । सबैको ध्यान महामारीलाई रोक्नतर्फ छ तर प्रधानमन्त्रीलाई अहिले नै किन चाहियो अध्यादेश । त्यो पनि दलसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न । यो त उहाँको पार्टी विभाजन गर्ने रणनीति हो’ उनले भने ।
पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले भन्दा पनि पूर्व एमालेमा नै लडाइँ हुँदा यस्तो अवस्था आएको एक पूर्वमाओवादी स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।
भैँसेपाटी गठबन्धनबाट एक्लिएका ओली पछिल्लो समयमा आफू बहुमत हुन प्रयासरत थिए । तर, उनको कुनै पनि अस्त्र सफल भएन । उनले वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई आफूतर्फ ल्याउने भरमुग्ध प्रयास गरे तर सफल भएनन् । भैँसेपाटी गठबन्धन माओवादी एमाले भन्दा पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा बनेको थियो ।
उनलाई सचिवालयको बैठकले नै राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गराउने भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले नमानेपछि अहिलेसम्म त्यतिकै रहेको छ ।
पार्टी सचिवालयको निर्णय नै नमानेपछि ओली पार्टीको हरेक कमिटमा एक्लिँदै गएका थिए । उनले अन्तिमसम्म पनि नेपालको साथ पाउने आसा गरेका थिए । त्यसैको लागि आइतबार मात्र उनले नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर ४ घण्टा छलफल गरेको नेपाली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।
‘र’ को ठाउँमा ‘वा’
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो लेखिएको छ–
‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’
अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भनिएको छ । ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाइएको छ ।
यो एक अक्षरको संशोधनपछि अब केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाउन सकिने भएको छ ।