कोरोना संक्रमणले विश्व आतंकित बनाइरहेको अवस्थामा अहिले नै विद्यालय खुला गर्ने अवस्था छैन । भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने भएकाले लकडाउन खुकुलो भएलगत्तै अनलाइनमार्फत कक्षा १–९ को परीक्षाफल प्रकाशित गर्न म विद्यालयलाई आग्रह गर्छु । अनलाइन, एफएम वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा भीडभाड नहुने गरी भर्ना लिने तयारी गरेका छौं ।म विद्यालय सञ्चालकलाई यो भन्न चाहन्छु कि अहिले नै शिक्षाक्षेत्र खतम हुन थाल्यो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । केही बिग्रिएको छैन ।
हामीले २ सय २० दिन पढाउने गरेका थियौं, त्यसलाई घटाएर सबै किसिमको बिदा कटौती गरी पठनपाठन गर्ने तयारी गर्नु आवश्यक छ । महत्वपूर्णबाहेकका बिदा कटौती गरी पढाउँदा भदौबाट पठनपाठन शुरू गरे मात्र पनि पाठ्यक्रम पूरा हुन सक्छ जस्तो लाग्छ ।यो दायित्व प्रदेश सरकारको हो । अब प्रदेश सरकारले कसरी पठनपाठन सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी छ । विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा गइसकेपछि स्थानीय तहले भौतिक दूरी नगर्ने गरी पठनपाठन गर्ने माध्यम सोच्नुपर्छ ।केन्द्रीय सरकारले त पाठ्यक्रम बनाउने मात्र हो, कसरी पढाउने भन्ने विषय स्थानीय र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो ।
हामी योजना बनाउँछौं त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो ।लकडाउन खुले पनि विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्था हँुदैन । अनलाइन, स्थानीय एफएम, टेलिभिजनको माध्यमबाट पढाउने विषयमा तत्काल योजना बनाउनु आवश्यक छ ।शिक्षकलाई अनलाइनबाट पढाउन तयारी गर्नुपर्छ, सबै विद्यालयमा इन्टरनेट छ कि छैन अध्ययन गर्नुपर्छ । इन्टरनेटको पहुँच नभएका विद्यालयमा एफएम वा टेलिभिजनमार्फत पढाइ शुरू गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकांश विषयको अनलाइन कोर्स तयारी गरिसकेको छ ।
बाँकी रहेका विषयमा तयारी भइरहेको छ ।मैले सबै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसँग यस विषयमा कुरा गरिसकेको छु । उहाँहरूले सोहीअनुसार तयारी गरिरहनुभएको होला । अब कुरा रह्यो एसईई, कक्षा १२ र ११ को परीक्षा, त्यो परीक्षाको विषयमा मैले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई स्पष्टरूपमा निर्देशन दिइसकेको छु ।लकडाउन खुलेपछि जेठमा परीक्षा गर्न सम्भव भए नभएको विषयमा र अन्य उपाय अवलम्बन गर्न बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले दिएको सुझावका आधारमा परीक्षाको मिति तय होला ।होम सेन्टरबाट परीक्षा लिन सक्ने अवस्था छैन ।
घर वा डेरा पायक पर्ने विद्यालयमा सेन्टर कायम गर्ने विषयमा विश्व नै संकटमा परेको अवस्थामा विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने भन्दा पनि जनताको स्वास्थ्यको चिन्ता गर्नु सरकारले उचित ठानेको छ ।कतिपय निजी विद्यालयले अनलाइनमार्फत पठनपाठन शुरू गरिसकेका छन् । सरकारी विद्यालयमा कसरी पठाउने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले सोच्नुपर्छ । अब प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका विद्यार्थीलाई कसरी पठनपाठन गराउने भन्ने विषयमा बोध हुनु आवश्यक छ । करिब १–१ करोड रुपियाँको विपद्कोषको रकम शिक्षामा खर्च गर्नु उचित हुन्छ भन्ने सल्लाह मैले दिएको छु ।वास्तवमा सरकारले अनलाइन र दूरशिक्षाको माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने विषय वर्षौंबाट शुरू गरेको थियो ।
त्यस बेला प्रयोगमा आएको विषय स्थगित भएकोमा हामीलाई दुःख लागेको छ । अब अनलाइन र दूरशिक्षाको माध्यमबाट पढाउनुको विकल्प म देख्दिनँ । किनभने अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा अनलाइन शिक्षा अनिवार्य छ । अबकोे बजेट त्यही विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौं ।हामीले लकडाउनलगत्तै नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा लेखनाथ शर्माको संयोजकत्वमा अनलाइनबाट अध्यापन गराउने विषयमा समिति बनाएका थियांै । त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई आधार बनाएर काम शुरू गरिसकेका छौं ।
विद्यालय तहमा कसरी पठनपाठन गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षा विकास तथा मावनस्रोत केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुल्सी थपलियाको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएर काम शुरू गरिसकेका छौं ।उच्च शिक्षासहित करिब ९० लाख विद्यार्थीको भविष्यको विषयमा सरकार गम्भीर भएर सोचेको छ । म फेरि यो दोहो¥याउन चाहन्छु कि तत्काल फेस टु फेस गरी पढाउने अवस्था आउन गाह्रो छ । भौतिक दूरी कायम राख्न अझै केही महिना लाग्न सक्छ ।त्यसैले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी पठनपाठन गराउन जरुरी छ । म सबैलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब नयाँ युगअनुसारको पढाइ शुरू गरौं । सरकारको आह्वानअनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले यो विषयमा तयारी गरौं । नेपाल समाचारपत्र
