काठमाडौं । सरकारले लकडाउनलाई कडाइ गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षण, पहिचान र उपचार तीव्र बनाउने भएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले लकडाउनको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा हुने आवागमनलाई कडाइ गर्ने भएको हो ।
समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक आवागमन गर्नेलाई ‘संक्रमण रोग ऐन–२०२०’ अनुसार थुनामा राख्ने सम्मको कारबाही गरिने निर्णय भएको बताए ।
यस्तै संक्रमण हुनेको संख्या बढेकाले बढी भन्दा बढी संख्यामा परीक्षण गरी संक्रमितलाई पहिचान गर्ने र उपचारमा जाने निर्णय भएको उनले बताए । “जोखिमको सम्भावना बढी देखिएको स्थानमा परीक्षणलाई बढाउने निर्णय भएको छ,” उनले भने । सचिव बिडारीले आन्तरिक उडानलाई समेत वैशाख १८ गते (अप्रिल ३०) सम्म स्थागित गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै समितिले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत अफगानिस्तानमा रही काम गर्दै आएका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष अनुरोध रहेकाले उपयुक्त पद्धतिबाट उद्धार गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
यसबाहेक बैठकले वीरगन्जस्थित नारायणी प्रादेशिक अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने र आवश्ययक उपकरणहरू थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसबाहेक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको एक थान पीसीआर मेसिन प्रदेश २ सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सचिव बिडारीले जानकारी दिए ।
बैठकले औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणहरूको आयातको क्रममा निजी क्षेत्रबाट आयात गर्ने कुरालाई सहजीकरण गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायल मातहतको निकायबाट खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने, सरकार सरकारबीचको प्रक्रियाबाट ल्याउने कार्यलाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको सचिव बिडारीले बताए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट चीनको सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भइसकेको र तीन चरणको भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत छलफल भएर सामग्री ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकले आपूर्तिलाई सहज राख्ने र सुरक्षालाई कडाइ गर्ने कुरालाई समन्वयात्मक ढंगले लैजाने र भन्सार नाकामा सहज र सुरक्षित बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । यसबाहेक वस्तुगत रूपमा राहत पाउनयोग्य भनेर निर्धारण गरिएका व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गरिने निर्णय भएको बिडारीले जानकारी दिए ।
