प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा वैतनिक र अवैतनिक गरी जम्मा १८ जनामात्र सदस्यले काम गरिरहेको भन्दै सांसद झाँक्रीलाई आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएको हो।
नेकपा सांसद झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ४८ जनासम्म रहेको भन्दै अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
उहाँको उक्त आग्रहपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले त्यति संख्या पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा तलब लिएर काम गर्ने चारजना सल्लाहकार, दुईजना विज्ञ र ६ जना स्वकीय सचिवालयका सदस्य रहेको थापाले बताउनुभएको छ।
यस्तो थियो नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको आरोप
दर्जनौ ब्यक्ति (४८-६५/७० जनासम्म)निजी सचिवालयमा राख्न पाउने, प्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, १२-१५ जनासम्म राख्न पाउने पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामूख, दलका नेताहरू, सभामूख, अध्यक्ष, प्रमुख सचेतक, सचेतक, समितीका सभापति, प्रधान न्यायाधि़श पूर्व प्रधान न्यायाधीश,पूर्व उपप्रम, पूर्व गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरू, वर्तमान मन्त्रीको सचिवालय र सचिवहरूको दोहोरो सुविधा, सबै तहका सांसदले बाड्ने क्षेत्र बिकास पूर्वाधार कार्यक्रम (छ करोड़ सम्म) राजनितीक नियुक्तिमा दोहोरो सुबिधा लिएकाहरूको सुबिधा, यहि मौकामा कटौति गर्ने संस्थागत निर्णय गर्नु बुद्धीमानी काम हुन्छ।
सांसदको तलव हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरीसक्यौ, अब प्रमले आफ्नो २/४ महिनाको तलव नलिएर राज्यमा राहत हुन्न। प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्री सरहको सुबिघा खाने कति छन? करीव ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलव थाप्न पाउने ब्यवस्था छ।त्यो पो खारेज गर्नपर्ने होला। दलको प्रमुख सचेतक, सतेतकले सम्म ५-८/९ जनासम्मको सचिवालय पाउँछ। पूर्वप्रमले गाडी तेल ड्राईभर सहित १२ जनासम्मको निजी सचिवालय पाउँछ। यि होईन र हटाउन पर्ने?
त्यसैले प्रमले आफूले तलव नलिने घोषणा गर्नु भन्दा आफ्नो अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय लोकप्रिय होला।
आज पनि मन्त्रालय अनुसार सचिवले कम्तिमा तीनवटा गाडी राख्ने, मन्त्रीले ५ बटा सम्म गाडी राख्ने तेल, मर्मत र ड्राईभरको कसैले हिसाव राखेको छ?
सरकारको मन्त्रालय र विभागसंग मिल्दो जुल्दो दोहोरो चरित्रका कार्यलय पनि यहि मौकामा खारेज गर्नुपर्छ। यहि बिचमा २/३ जना विज्ञको समिती बनाएर यस्ता सुबिधा कटौटी गर्ने प्ररस्तावको अध्यादेश जारी गरोस सरकारले। न कि रातदिन फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको तलव कट्टी गर्ने निर्णय गलत हुन्छ।काम गरेपछि दालभात त खान पर्यो नि।
कतिपयले सांसदको तलव काट्ने कुरा गरेका छन। सायद ठेक्का पट्टा गर्ने चन्दा वा बिचौलिया काम गर्ने बाहेक अरू सांसदको तलव पनि नदिने हो भने काठमाडौमा कसरी बाँच्ने?अनि एउटा स्वकिय सचिव पाउँछ एउटा सांसदले। जनतासंग जोडिने कामको लागि चाहिएको हो त्यो । तर सबैको सुबिधा कटौती गर्दा सांसदको स्वकिय सचिवको सुबिघा पनि कटौति गर्न हुन्छ।
राष्ट्रिय आयले साधरण चालु खर्च घान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा यसरी सरकारले साधरण चालु खर्च तर्फ हुने फजुल गर्न कटौति गर्न सक्छ।
* पदाधिकारीहरू सहित फरक फरक पदका ब्यक्तिहरूको सेवा र सुबिधा सम्वन्धि फरक फरक कानुनमा यस्तो कानुनी ब्यवस्था छ । मैले सामान्य नोट मात्र गरेको हुँ ।
